२०७७ मंसिर ९, मंगलबार | Tue, 24, Nov, 2020

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनपछिको स्थानीय तह

  • २०७७ आश्विन ९, शुक्रबार मा प्रकाशित २ महिना अघि
  • १९६ पाठक संख्या
  • तारादेवी सुनुवार

    विभिन्न आरोह र अवरोह पार गर्दै आजको अवस्थामा आइपुुगेको नेपालको शासन पद्धति एकात्मक बाट बहुल र केन्द्रिकृत बाट विकेन्द्रीकृत हुदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थामा चलिरहेको छ । नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाको अनुभवबाट लामो समय संचालित भई सोही अनुरूपमको कार्यव्यवस्था समेतको अनुभव हासिल गरेको मुलुको हो । वि.सं २०४६ सालको को परिवर्तन पछि एकात्मक बाट बहुल र केन्द्रीकरण बाट विकेन्द्रीकरण तर्फ अन्मुख भएको अनुभवसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको अनुभव पनि हामीसंग भयो ।

    आजको शासन व्यवस्था पूर्णरूपले विकेन्द्रीकरण मात्रै नभएर अधिकार सम्पन्न र स्वासाशित छ । बिकेन्दीकरण प्रणाली समानतामा आधारित नभई समतामुखि आधिकारमा आधारित पद्धति भएकोले आम मानीसहरूको चेतना स्तरको कारण पनि विकेन्द्रीकरणले संरचनात्मक आधारका साथै जाती, वर्ग,वर्ण, लिंग, धर्मसमेतलाई आत्मसाथ गरि मूलप्रवाहमा केन्द्रीत गर्न मार्ग निर्देशन गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२को भाग ४ धारा ५१ (ञ)मा सामाजिक न्याय र समावेशी सम्बन्धि नीतिमा पनि सोही कुरालाई आत्मसाथ गरेको छ । अझै पनि पूरानो मानविय स्वभाव प्रयोगमा आउन कताकति कठिन भएको देखिन्छ । विकेन्द्रीकरणको अभ्यास मुलुकमा २०४६ सालको परिवर्तन संगै वि.सं २०४७ सालको संविधान पछि जारी भएको कानूनहरूमा अंगिकार भएको छ ।

    जस्तै स्थानीय स्वयत शासन २०५६ र नियमावली २०५७ । वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यलाई तीन तहमा कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र आर्थिक प्रणाली सम्बन्धि पूर्ण अधिकार प्राप्त निकाय बनाएको छ । विकेन्द्रीकरणले सरकार जनताको दैलोमा पुग्ने पद्धतिलाई आत्मसात गर्दछ भने वर्तमान शासन पद्धतिका मर्म त्यो भन्दा टाढा छैन । यस्को विपरित एकात्मक प्रणालीमा शासितहरू शासकको ढोका सम्म पुग्ने परम्परा र वाध्यता हुन्छ । विडम्बना हामीकहाँ आज सम्म पनि नेताहरूको ढोका धाउने पद्धति एथावत छ । यो नेपालको पूरानो शासन व्यवस्थाको अवशेष हो । वि.सं २००८ सालमा नेपालको जनगणना हुँदा साक्षरता प्रतिशत २ थियो आज सो दर २ प्रतिशत मात्रै कमी छ यसबाट मापन गर्न सकिने विषय के हो भने चेतना स्तरको परिवर्तन ले व्यवाहारिक र शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा परिमार्जन,परिस्करण र व्यवाहारिक प्रयोग आम मानिसहरूको चाहाना हो र यस्लाई चेतनास्तरले निर्धारण पनि गर्दोरहेछ ।

    विकेन्द्रीकरण केन्द्रीकरणको विपरीत कार्यान्वय पद्धति हो । शासन व्यवस्थाको स्वरूप हो राज्यका अबयब र अंग प्रत्यांगहरूको संचालन प्रक्रिया र पद्धति हो । यस्ले आर्थिक,सामाजिक, राजनैतिक पंक्षलाई अंगिकार गरेको हुन्छ । विकेन्द्रीकरण को मोडल दुइ तरिकाको हुन्छ आमसिक विकेन्द्रीकरण र पूर्ण विकेन्द्रीकरण । कति पय मुलुकले आमसिक विकेन्द्रीकरण लाई अंगिकार गरेको हुन्छ भने कतिपयले पूर्ण विकेन्द्रीकरण । जनताको दृष्टिबाट आमसिक भन्दा पूर्ण विकेन्द्रीकरण उपयोगि विषय भएको आवाज उठने गरेको छ । यधपि आमसिक वा पूर्ण विकेन्द्रीकरण देश काल परिस्थति र भूगोलले निर्धारण गर्ने विषय हो । शासक वा मूल कानूनले सोही अनूरूप यस्लाई व्यवस्थित र समयानुकुल परिमार्जन समेत गरि उपयोग गरेको पाइन्छ ।

    प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण,राजनैतिक विकेन्द्रीकरण,आर्थिक विकेन्द्रीकरण, सामाजिक , धार्मिक संरचनागत विकेन्द्रीकरणको पंक्ष समेतलाई मुलुकले आफ्नो अनुकुल उपयोग गर्ने गरेको छ । नेपालमा २०५२ सालको माओवादी विद्रोह पछि यो विकेन्द्रकिरणको पंक्ष पूर्ण विकेन्द्रीकरण वा स्वयतता सहितको अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायका आवाजहरू आउन थालेका हुन । नेपालको अन्तिरम संविधान २०६३ पछि जारी भएको नेपालका संविधान २०७२ ले नेपालको पूराना संरचनालाई परिर्वतन गरी नयाँ आधार सहितको संरचनागत परिवर्तन र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको स्वरूप कानूनी रूपमा निर्धारण भएको छ । यस्ले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र भौगोलिक परिमार्जन खोजेको छ आर्थिक सवलता खोजेको छ ।

    बि.स. २०५६ को स्थानीय स्वयेत शासन ऐन ले स्थानीय निकायहरूलाई स्वयेत र अधिकार सम्पन्न बनाउने कल्पान ग—यो तर विविध कारणले पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन । यसै गरी नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ मा राज्य शक्तिको बाँडाफाँड धारा ५६ को उपधारा १ मा व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार स्थानीय तहलाई वर्तमान संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा र अनुसूची ९ मा १५ वटा अधिकारहरू दिएको छ कानूनी व्यवस्था भए पनि भनाई र गराईमा समन्वय नहुनु आजको पनि चूनौति हो ।
    हिजोको स्थानीय निकायहरू कानूनी अधिकार सम्पनन नभए पनि आजका स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न र सार्वभौम भएको प्रष्टै छ । आजको अवस्थामा मानिसको चेतना स्तर माथि उठे पनि आर्थिक पंक्ष पूर्ण त सवल हुन सकेको देखिदैन । आर्थिक रूपमा सवल सक्षम नभई कानूनी अधिकारको सम्पन्नताले मात्र अधिकार प्राप्त नहुने कुरा हाम्रै अभ्यासहरूले प्रष्ट गरेको छ । प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरनिहीत स्वार्थ फरक फरक भए पनि जनता अधिकार सम्पनन हुनु पर्दछ भन्ने सन्देश विपरित कोही कसैले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । आर्थिक अधिकार सम्पन्न मुलुक अर्थात प्रदेश र स्थानीय तह आजको हाम्रो परिकल्पना हो । राज्यले आफुसंग भएको श्रोक्त र साधनको अधिकतम उपयोग गरी जनताको हित र कल्याणमा प्रयोग गर्न सक्नु कुशल शासक अशल शासन व्यस्था को आवश्यकता हो ।
    हरेक पंक्षमा सवल र सक्षम मुलुक बनाउनको लागि कुशल शासक सुदृढ शासन संयन्त्रको जरूरी हुन्छ यो आजको आवश्यकता पनि हो । आज नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेका प्रदेश गाउँपालिका,नगर पालिका, उपमहानगर पालिका र माहानगरपालिकाहरूको ध्येय,उद्धेश्य र क्रियाकलपा जनमुखि अधिकार सम्पन्न र सचेत नागरिकको निर्माण गर्नु नै सेवा हो ।

    यदि यसो हुन सकिएन भने फेरी उही अधिकार मुखि कानूनी राज्य व्यवस्था र देखाउने प्रदेश वा स्थानीय तह हुन्छ । अबको अधिकार मुखि स्थानीय स्यतता भनेको आर्थिक राजनैनिक ,समाजिक ,प्रशासनिक रूपमा सवल बनाउनु राज्य तर्फ उन्मुख गराउने गर्ने दायित्व आ आफ्नो तह तथा राज्यको हो भने उन्मुख हुने दायित्व नागरिकको हुनु पर्दछ । विकेन्द्रीकरण शासन पद्धति लाई सुदृढ बनाउनको लागि पुराना अभ्यासहरूलाई चिर्नै पर्ने हुन्छ यस्को लागि सबै तह र तप्का बाट आ आफनो क्षेत्र अधिकार बाट हिम्मतका साथ लागि परियो भने अािर्थक अधिकार सहितको विकेन्दीकरणको अनुभव गर्न सकिन्छ अन्यथा फेरी पनि हाति आयो हाति आयो फुस्सा भन्ने उख्खान मै सिमित हुने पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । सबैको चाहाना प्रदेश होस वा स्थानीय तह आर्थिक ,सामाजिक,प्रशासनिक , कानूनि आधार सहितको स्वयतता हो यस्लाई दिगो बनाउनको लागि चेतना स्तर का साथै सकरात्मक अभ्यास पनि जरूरी छ भन्ने कुरा सबैले आत्मसाथ गर्नु पर्दछ ।

    बेथानचोक साप्ताहिकबाट साभार

    प्रतिक्रिया दिनुहोस