सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश छल्न वडा अध्यक्ष र कर्मचारीको मिलेमतोमा कोशीपारीको प्रभा मावि नै गायव

मिडियाचोक

२०७७ आश्विन १९, सोमबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

६६०३ पाठक संख्या

सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश छल्न कर्मचारीकै मिलेमतोमा काभ्रेको एक विद्यालय नै गायव बनाइएको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

काभ्रे जिल्लास्थित चौरी देउराली गाउ‘पालिका वडा नं. ६ मा रहेको प्रभा उच्च माध्यामिक विद्यालय (हाल प्रभा माध्यामकि विद्यालय) नै नभएको झूठो प्रतिवेदन सर्वाेच्चमा पेश भएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् ।

वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष रेशम प्रसाद चौलागाईं, अदालतका म्याद तामेल गर्ने कर्मचारी र स्थानीयको मिलेमतोमा सो विद्यालय नै नरहेको झूठो प्रतिवेदन सर्वाेच्च अदालतमा पेश गरिएको हो ।

अदालतको आदेश छल्न राज्यका निकायहरु र जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै कुन हदसम्म किर्ते गर्न सक्छन् भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।
विद्यालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको दावी सहित १८ जना गाउ‘लेहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त आदेश छल्ने उद्धेश्यले वडा अध्यक्ष र स्थानीय व्यक्तिको मिलेमतोमा सो स्थानमा प्रभा उच्च मावि (हाल माध्यामिक विद्यालय) नाम गरेको विद्यालय नै नरहेको झूठो प्रतिवेदन पेश भएको हो ।
भ्रष्टाचारको विषयमा गाऊभरी हल्ला चलेपछि सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष भलाराज गिरीले साउनमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि मुद्दाको म्याद सोही ठेगानामा रहेको विद्यालयमा तामेल भई विद्यालयका तर्फबाट समेत लिखित जवाफ समेत दर्ता भइसकेको छ ।
एउटा मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गरेको साता पनि नवित्दै अर्काे सोही प्रकृतिको मुद्दामा विद्यालय नै नरहेको झूठो प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

सोही विषयका सम्बन्धमा दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको आदेश उपर लिखित जवाफ समेत फर्काएको पक्षले नै एकसाता पनि नवित्दै सोही विषयको गाउ‘लेले दायर गरेको मुद्दामा विद्यालय नै नभएको भनी झूठो प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

‘एउटा मुद्दामा जवाफ पेश गरिसकेपछि सोही प्रकृतिको मेरो अर्काे मुद्दामा झूठो प्रतिवेदन पेश गर्ने कर्मचारी, वडाका व्यक्ति र मिलेमतो गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ,’ निवेदक शिब बहादुर दर्जीले  बताए । दर्जी लगायतका अठारजना स्थानीयले विद्यालयको अनियमितता देख्न नसकी सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन ।

‘हामीले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतबाट असोज १२ मा अन्तरिम आदेश समेत जारी भइसकेको छ । विपक्षीहरु अन्तरिम आदेश छल्न यति तल्लो स्तरको घृणित खेल खेल्छन् भन्ने हामीले सोचेका पनि थिएनौं,’ दर्जीको गुनासो छ ।

विद्यालय हाताभित्रै कृषि उपज केन्द्रलाई भवन भाडामा दिने नाममा भ्रष्टाचारको गन्ध आएपछि दर्जीहरुलाई सहिनसक्नुभएपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन ।

‘हाम्रा छोराछोरी र भाइभतिजाहरु पढ्ने विद्यालयमा कृषि उपजका सामाग्री र फोहोरले विद्यालयको वातावरण विगिन्छ, विद्यार्थीको ध्यान मोडिन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह नसुनेपछि हामीले विद्यालयको विरुद्धमै रिट हाल्नुपरेको हो,’ दर्जी भन्छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले असोज १२ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउ‘ भनी माग गरेतर्फ विचार गर्दा, दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी छलफल पश्चात् निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिंदा मिति २०७७/०६/१८ गतेलाई छलफलको लागि पेशी तोकी विपक्षीहरुलाई सोको जानकारी दिनू र सो अवधिसम्म विद्यालय र कृषि उपजकेन्द्रबीच संझौता कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो को जानकारी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र विपक्षीलाई दिनू ।’

असोज १८ मा कोरोनाका कारण सबै मुद्दा स्थगित भएकाले सर्वाेच्चमा छलफल हुन सकेन ।
स्थानीयले दायर गरेको रिटमा भएको अन्तरिम आदेश छल्न विद्यालय नै नभएको झूठो प्रतिवेदन पेश गरिएको बुझ्न गाराे छैन ।

यसअघि नै सोही विषयमा विद्यालयकै पूर्व अध्यक्ष भलाराज गिरीले दायर गरेको रिटमा भएको अग्राधिकार सहितको कारण देखाउ आदेश विद्यालयले बुझिसकेको छ । म्याद बुझेर विद्यालयको तर्फबाट असोज ६ मा लिखित जवाफ समेत पेश भइसकेको छ । लिखित जवाफमा गिरीले विद्यालयबाट लिएको क्रृण नतिर्ने षडयन्त्रस्वरुप सर्वाेच्चमा रिट हालेको आरोप पनि विद्यालयले लिखित जवाफमा लगाएको छ ।

एउटा मुद्दाका सन्दर्भमा विद्यालय नै नभएको प्रतिवेदन पेश गरिने र अर्काे मुद्दामा म्याद बुझि लिखित जवाफ समेत सर्वाेच्च अदालतमै दर्ता भइसकेको अवस्थालाई सो मुद्दामा बहस गरिरहेका कानुनविद्हरु समेत आश्चर्यचकित भएका छन् । सो मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइ‘टेल, प्रतिभा उप्रेती, विकास भट्टराई लगायतका कानुनविद्हरुले गाउ‘लेहरुको तर्फबाट बहस गरिरहेका छन् ।

‘अदालतको म्याद छल्ने उद्धेश्यले मिलेमतोमा म्यादै वेपत्ते गराउने प्रचलन बढीरहेको छ । गाऊ‘बाट विद्यालय नै गायव गर्ने हरकत संवेदनशिल विषय हो । म्याद वेपत्ते गराउनेहरुले पहिला सोही विषयको म्याद तामेल भइसकेको, लिखित जवार्फ पेश भइसकेपछि पनि म्याद वेपत्ते गराउने उनीहरुको नियत के हो स्पष्ट छ,’ अधिवक्ता अनन्तराज लुइ‘टेल भन्छन् ।

लोकमानसिंह कार्कीको घर पत्ता नलागेको भन्दै बेपत्ते म्याद तामेल गर्ने तामेलदार खोसुवामा परेको, कतिपय अवस्थामा आदेश छल्न प्रपञ्च गर्नेहरुलाई कारबाही भएको उल्लेख गर्दे लुइ‘टेल अदालतको मिसिलबाटै सबैकुरा खुल्ने भएकाले इजलासमै कारबाहीको कुरा उठाउने बताउ‘छन् ।

विद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको दावी रोचक छ । अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत अनुसन्धान गरी कारबाहीको आदेश माग्दै विद्यालयकै सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष गिरीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि विद्यालय र गाउ‘लेहरुबीच विद्यालयको सम्पत्तिमा भएको अनियमितिताको विषयमा ठूलो विवाद भएको हो ।

सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष गिरीले कृषि उपजकेन्द्रको लागि आफंै निशुल्क जग्गा दिन्छू विद्यालयको सम्पत्ति नविगरौं र विद्यार्थीको स्वच्छ वातावरणमा शिक्षा पाउने हक हनन् नगरौं भनी निशुल्क जग्गा दान दिन खोज्दा विद्यालयका पदाधिकारीहरुबीच आर्थिक लाभका कारण विद्यालय कम्पाउण्डमै कृषिउपज केन्द्रलाई भवन भाडामा दिइएको छ ।

गिरीले नेपाल प्रहरी, दुग्ध विकास संस्थानलाई १५ रोपनी जग्गा दान दिइसकेकाले कृषि उपज केन्द्रलाई पनि उपलब्ध गराउन तयार भएका हुन् ।

‘विद्यालयको भवन भत्काएर बार्षिक ३० हजार भाडामा कृषि उपज केन्द्रलाई जग्गा भाडामा दिने नियत तपाईं आफैं बुझ्नुस,’ गिरीले बताए । उनका अनुसार, दात ृनिकाययहरुबाट आएको करोडौंको रकम पचाउने उद्धेश्यले विद्यालयका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा विद्यालयको छ‘दाखॉदाको भवन भत्काउने र सोही ठॉउमा कृषि उपज केन्द्रलाई भाडामा दिने नौटंकी गरिएको हो ।

सो विषयमा गिरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गराइसकेका छन् तर अझैपनि त्यसमा छानविन हुन सकेको छैन । अख्तियारले सो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको लिखित जवाफ सर्वाेच्च अदालतमा पेश गरेको छ ।

खुल्लानेपाल डटकमबाट साभार