२०८१ अषाढ ९, आईतबार | Sun, 23, Jun, 2024

अर्जुन लामाको हत्यासम्बन्धी सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सकियो, असार १२ गते फैसला

लामाको श्रीमती पूर्णिमाया लामाले हत्यामा संलग्न भएको भन्दै पूर्व सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङसहितका माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानमाथि छानबिन गर्न रिट दायर भएको थियो ।
  • २०८१ जेष्ठ २३, बुधबार मा प्रकाशित २ हप्ता अघि
  • ९३ पाठक संख्या
  • काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामाको हत्यासम्बन्धी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ । संवैधानिक इजलासले बुधबारको सुनुवाइपछि निर्णय सुनाउने दिन असार १२ गतेलाई ताकेको छ।

    अर्जुन लामालाई २०६२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । यस अघि उक्त द्वन्द्वकालीन मुद्दा पटक—पटक पेसी चढ्दै आएको थियो ।

    प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सकिएको हो ।

    सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले बुधबार मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सकिएको जानकारी दिँदै फैसला भने आउन बाँकी रहेको बताए । सर्वोच्चले आजै संक्षिप्त आदेश वा निर्णय सुनाउने दिन तोक्न सक्नेछ ।

    अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते दर्ता गरेको मुद्धामा आफ्नो पतिको हत्यामा सापकोटा, सूर्यमान दोङसहितका माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानमाथि छानबिन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।

    डेढ दशकदेखि न्यायको पर्खाइमा

    घटनाको अनुसन्धान गर्ने मागसहित अर्जुन लामाको परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयास गरे पनि शुरूमा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया सर्वोच्च अदालत गइन्। अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न, घटनाको अनुसन्धान गर्न तथा अभियोजन गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएपछि मात्र काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०६५ सालमा जाहेरी दर्ता भयो।

    आरोपितको खोजी तथा पक्राउ गर्न काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनेकौं पत्राचार गरेको थियो। अग्निप्रसाद सापकोटा जिल्लामा फेला नपरेको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जब कि उनी २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सभासद् निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि पनि आजका मितिसम्म विभिन्न प्रहरी कार्यालयबीच भएका पत्राचारबाहेक जाहेरीमाथि कुनै ठोस अनुसन्धान हुनसकेको थिएन।

    पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा सापकोटालाई तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो। उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकहरूको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो। सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

    तथापि प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूलाई हत्याका सम्बन्धमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र प्रत्येक १५ दिनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानून नरहेको तथा उनीविरुद्ध गम्भीर आरोप रहेको अवस्थामा पदमा बसिरहने वा छोड्ने उनको नैतिकताको विषय भएको अदालतले जनायो।

    २२ चैत २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लियो। त्यसपछि यो मुद्दा एक दर्जन पटकभन्दा बढी स्थगित गरिएको छ र अर्को सुनुवाइ २३ असार २०७८ का लागि तोकिएको छ। यसका बावजूद सापकोटालाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनाइयो।

    यस मुद्दामा भइरहेको प्रगति रोक्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। पीडितकी पत्‍नी पूर्णिमाया लामाले सरकारको निर्णय उल्ट्याइपाऊँ भन्दै ७ मंसीर २०६९ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

    यसका अतिरिक्त २२ चैत २०७२ मा अदालतले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लियो। त्यसपछि यो मुद्दा एक दर्जन पटकभन्दा बढी स्थगित गरिएको छ र अर्को सुनुवाइ २३ असार २०७८ का लागि तोकिएको छ।

    यसका बावजूद सापकोटालाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनाइयो। सापकोटालाई सभामुख बनाइँदै गर्दा उनलाई पक्राउ गर्न, उनीमाथिको आरोपको अनुसन्धान गर्न तथा उनलाई सभामुख पदबाट मुक्त गर्न आदेश गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक रिट निवेदन दायर भएको थियो। द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार रक्षकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि १२ माघ २०७६ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस