२०७८ आश्विन ६, बुधबार | Wed, 22, Sep, 2021

विदुर नीति कहिले सरकार ?

  • २०७८ जेष्ठ ४, मंगलबार मा प्रकाशित ४ महिना अघि
  • ९३१ पाठक संख्या
  • समस्त खुसीहरू येतिखेर निरिह बनेका छन्, सम्पूर्ण जगत आफ्नो वेदना कुन भुवनमा गएर लुकाऊ भन्दै छन् । आज पूरा विश्व नै कोभिड–१९ को त्रासमा छ। महाव्याधिले सारा शक्तिलाई मौन बनाएको छ । महाभारतको नारायण अस्त्र झैँ कोरोना (कोभिड–१९) एक अचुक अस्त्रको रूपमा समस्त जगतलाई खेदी रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ आफ्नो छैहत्तर वर्षे इतिहासमा कहिले नआएको विपत्तिमा आत्तिएको छ । यो कहरले सारा संसारलाई नै स्तब्ध बनाएको छ ।

    हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि यसले एकदमै चुनौती थपिदिएको छ। ठूलो बाढी आएको बेला डुङ्गा नै नभए जस्तो भएको छ। वसुधैव कुटुम्बकम को भावना मान्न सकिरहेका छैनन् । विपन्न जनता भोक को त्राशमा तड्पिरहेका छन् । जेष्ठनागरिकको वेदना सुन्ने मनहरु निस्क्र्य भएका छन् । उचित औषधि अपचार नपाएर पिडित वर्ग मृत्यु संग लडिरहेका छन् । लाग्छ यो महासंकट महाभारतको कुरुक्षक्षेत्र भन्दा कम छैन ।

     

    “यो अन्तरसंघर्ष संगै देशले झेल्दै गरेको महामारी विरुद्धको लडाईं कसरि जित्ला ? होला सरकारले त सत्ता संग जित्ला तर जनताले महामारी संग नहारुन | नत्र एक दिन जनता आफैले हिसाब गर्नेछन | तेतिबेलाको जवाफदेहिता आजको सरकार हुनेछ |”

     

    राज्य संकटको बेला सरकारले सदैब आफु विनयसिल भै जनताको हितमा लाग्नु पर्दछ । धर्मनितीलाई स्विकारी अचारणमा हिड्ने सरकार चिर स्थाई कीर्तिलाई प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा शुक्र नितीबाट राज्यसत्ताले केहि सिकुन भन्ने कुरा हो । तर विडम्बना यो महाब्याधिमा जनताप्रति नैतिकता देखाउनु पर्ने बेलामा सरकार भएका गल्तीहरुलाई ढाकछोप गर्न उद्दित देखिन्छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, अध्यादेश प्रकरण, डामाडोल शिक्षाक्षेत्र, राष्ट्रको नाममा प्रधानमन्त्रीको निराशाजनक सम्बोधन, लगायतका अशफल क्रियाकलापबाट सरकार असक्षम देखियो । प्रधानमन्त्रीले जंगे शाशन शैलीमा निरङकुश्तालाई विकाश गर्ने बाहेक प्रशंशा गर्ने काम सुन्य जस्तै बनाए । आज “संवृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” सपनाको हत्या भएको अनुभव सारा नेपाली जनतालाई आभास भैरहेको छ । विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ ले जनजीवन त्रसित र भयावह बनाएको छ । यो अन्तरसंघर्ष संगै देशले झेल्दै गरेको महामारी विरुद्धको लडाईं कसरि जित्ला ? होला सरकारले त सत्ता संग जित्ला तर जनताले महामारी संग नहारुन । नत्र एक दिन जनता आफैले हिसाब गर्नेछन । तेतिबेलाको जवाफदेहिता आजको सरकार हुनेछ ।

    राज्यसत्ताले मौलिक अधिकार खोस्ने, सीमान्तीकृतको आवाज दबाउने तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष स्वतन्त्र प्रेसलाई खुम्च्याउने काम गरिरहेको छ । यो महाव्याधिलाई कसरि लिने र कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरामा सरकारको अक्षम्य गल्ति देखिन्छ । संकटको यो घडीमा संबिधानको मर्म विपरितका प्रथिमकताले सरकार आफैलाई नै वैधानिकता र वैधता को चङगुलमा फसाएको छ । यो महामारीको त्रासद क्षणमा जनस्वास्थ्यको सामान्यसुविधा पनि उपलब्ध नगराएर सरकारले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमाथि नै अविश्वास हुने जोखिम सिर्जना गराएका छन्। एकातर्फ संघीय प्रणालीको मूल मर्मलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय तहलाई भूमिका शून्य बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी संरचनालाई अधिकार दिइएको छ। अर्कोतर्फ सेवा प्रवाह नै कमजोर बनाएर जननिर्वाचित संरचनामाथि अविश्वास पैदा गराइएको छ। यो त्रुटिवश नभई नियतवश भएको हो भन्ने प्रमाण हुन्, समयमै आवश्यक तयारी नहुनु, भ्याक्सिन खरिद लगायतका पूर्वप्रतिकार कार्यमा प्रधानमन्त्री निकट बिचौलियाको रजगज हुनु। वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अविश्वासले अन्ततोगत्वा डोर्याउने विगतउन्मुख भविष्यतर्फ नै हो।

    यस्तो विषम परिस्थितिमा कोरोना महाव्याधिले देश आक्रान्त भएको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रका डाक्टर, नर्स, एम्बुलेन्स चालक र सम्बन्धित कर्मचारीहरुको सुरक्षा प्रबन्धका लागि भरपर्दा र पर्याप्त पिपिई (व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण) सामान उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भनौ या गल्ती । स्थानीय तह वास्तवमै अलमल्ल परेका छन् । जे जस्तो भए पनि क्रियाशील स्थानीय तह नै देखियो । सरकार भन्दा जनता परोपकारी देखिए ।

    राहतको विषयलाई लिएर किन नहोस जनता स्थानीय सरकार संग हातेमालो गर्दै प्रकोप विरुद्ध महायुद्ध लडिरहेका छन् । संघीय सरकार बरालिए पनि स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीवोधका साथ काम गरिरहेको छ । आजको कठिन परिस्थितिमा जनता प्रदेश सरकार छ कि छैन भन्ने कुरा बिर्सी सकेका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार संग समन्वय गर्न नसक्नुको कारण शक्ति बालुवाटारको सन्दुकमै खुम्च्यौदा आएको समस्या हो ।

    यो महाव्याधिलाई रोक्न सकिन्न सामना गर्ने हो , बालुवाटारको सन्दुक खोलेर प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय गराउनु अति आवास्यक छ । विखण्डनकरी नीति हैन यो कहर माथि लड्न सक्ने नीति चाहिएको छ , यो विषम घडीलाई सामना गर्ने उचित आर्थिक प्याकेज, उचित योजना तथा जनताको स्वास्थ्य प्रति जिम्मेवार रही स्वास्थ्य संग सम्बन्धित अध्यादेश चाहिएको छ ्र हावापन्थिका झुण्ड हरुलाई हटाई महाभारतका विदुर जस्ता तेजस्वी विद्वानहरु नियूक्त गर्न जनता आग्रह गर्न चाहन्छन ।

    महामारीको समय सरकारलाई मद्दत पुर्‍याउनु सबैको दायीत्व हो । तर हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि यसले एकदमै चुनौती थपिदिएको छ। ठूलो बाढी आएको बेला डुङ्गा नै नभए जस्तो भएको छ। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित घटनाको जालोले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई घटाएको छ र प्रायोजित राजनीतिक प्रोपोगान्डालाई बढाएको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका कामहरू परीक्षण होस् वा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन होस् वा राहत वितरण सबै प्रभाकारी हुन सकेका छैनन् । यो अरु जस्तो विपत्ति नभएका कारण खवरदारी जति हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन । त्यसको अर्थ संबन्धहरुलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने छूट छैन । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि राज्य सुशासनका लागि जवाफदेही बन्नैपर्छ ।

    हुनत् सरकारको काम शून्य नै छ भन्न खोजेको होइन जति गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्न सकेन, शून्य सरि नै देखियो । राजनीति गर्नेबेला गर्ने हो तर कुशल नेतृत्व तेती बेला प्रमाणित हुन्छ जति बेला राष्ट्र समस्यामा पर्छ , जतिबेला जनताले सरकार सँग अभिभावकत्वको आशा गदर्छ त्यो बेला नेतृत्वको क्षमता बुझिन्छ । त्यो क्षमता राज्यसत्ता आफैले प्रमाणित गरिसकियो कति जनप्रिय कति लोकप्रिय भनेर यी सवै कुरा वर्णन गरिराख्नु नपर्ला ।

    नेपाली जनताले संसदमा आफ्नो आवाज बोक्ने प्रतिनिधिको अभाव महसुस गर्न थालेको महामारी सुरु भएसँगै नै हो। संसद् भवनभित्र सबै सांसद समान हैसियतयुक्त प्राणी हुन् भन्ने बोध नभएकाले होइन आफ्नो राजनीतिलाई सत्ता स्वार्थ सामु तिलाञ्जली दिएकैले हो। कुनै पनि दलका सांसद नेपाली जनताको स्वास्थ्यले पिरोलिएको देखिएन। गगन थापामात्र देखिए जसले प्रधानमन्त्रीलाई उनका अवैज्ञानिक विचारको ठाडै खण्डन गर्ने साहस गरे। अरू प्रतिपक्षको भूमिका नहुनु बराबर भइदियो। परिणाम, नेपाली राजनीतिलाई पश्चगमनउन्मुख बनाउँदा ओलीलाई प्रश्न गर्ने, त्यसको प्रतिकार गर्ने र अग्रगमनको झण्डा बोक्ने शक्ति दृश्यमा छैन। र, फेरि एकपटक नेपाली लोकतन्त्रको यात्रा उपलब्धि गुमाउने खतरामा परेको छ।

    अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मा राज्यको काँधमा छ । भोलिको दिनमा चालिस लाख युवाको व्यबस्थापन कसरि गर्न कस्तो नीति लेराउने सरकारले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र र आधुनिक कृषिमा अबको बजेट तथा नीति कार्यक्रम राज्यले कसरि प्रस्तुत गर्ने हो सरकारले सहि ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । भविष्यलाई मध्यनजर गरि सरकारले सहि ढंगको पोलिसी लेराउन नसक्दा नेकपालाई मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि उत्तिकै चुनौती छ ।

    यो सन्त्रास र संकटको घडीमा लोकतन्त्र को मर्ममा छुरा हान्ने हैन ,यो बेला नैतिकता भन्दा माथि उठी बोल्ड डिसिजन गर्न सक्नु नै सरकारको सफलताको आभास जनताले गर्न पाउनेछन । ।।। जयतु सदा ।।।

    (लेखक नेपाली कांग्रेस समर्थक हुन् )

    प्रतिक्रिया दिनुहोस