सरकारी वकिलको उपस्थितिबिनै सिद्धबाबालाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ, मिलेमतोमा फैसला आएको सरकारी वकिल कार्यालयको भनाई

मिडियाचोक

२०७७ मंसिर २२, सोमबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

८१६ पाठक संख्या

सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिँदा एकतर्फी बहस मात्र सुनेर फैसला गरेको पाइएको छ।

जिल्ला अदालतले सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस बिना नै फैसला सुनाएपछि यो विषय विवादित बनेको छ। जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सार्नका लागि दिएको निवेदन अस्वीकार गर्दै फैसला सुनाएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका प्रमुख गोकुल निरौलाले पहिलो पटक सार्न दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै सुनसरी अदालतले फैसला सुनाएकाले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको बताए। हालै मात्र सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको र मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेकाले बहस सार्न निवेदन दिएपनि न्यामाधीश कोईरालाले नमानेको आरोप लगाए ।

अदातलले सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको आग्रह नमान्ने र बहस सार्नका लागि दिएको निवेदन बेवास्ता गरेर फैसला गर्ने हो भने अदालतको विश्वासमा आँच आउने निरौलाले बताए। कानुनतः तीन पटकसम्म पेसी सार्न पाउने व्यवस्था भएकाले सार्नका लागि निवेदन दिइएको तर अदालतले आफूहरूको निवेदनलाई अवमूल्यन गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको जिकीर छ। सिद्धबाबाविरुद्धको मुद्दाका हकमा मिलेमतोमा फैसला आएको सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ।

सर्वोच्च र उच्च अदालत विराटनगरमा सिद्धबाबा र सरकारको निवेदन भएको अवस्थामा कारण खुलाएर पेसी सार्नका लागि दुई जना सरकारी वकिललाई पठाइएको भएपनि अदालतले नटेरेको उनले बताए।मिसिल नभएका कारण पछिल्लो पटक आफूहरूले पेसी सार्न निवेदन दिएको निरौलाको भनाइ छ।

‘उच्च सरकारी वकिलमा फाइल गएको र हालसम्म फिर्ता नआएकोले मिसिल अध्ययन गर्न नसकेको र फेरि दुई जना सरकारी वकिलले अनुरोध गर्नुभएको थियो,’ निरौलाले भने‚ ‘तर अदालतले स्वीकार गरेन, न्याय गर्ने अदालतको काम हो तर अर्को पक्षको कुरा नसुनी फैसला भयो।’ न्याय खरिद भएको हुन सक्ने एक सरकारी वकिलको तर्क छ। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर जाने जिल्ला न्यायाधिवक्ता निरौलाले बताए।