२०७७ माघ ६, मंगलबार | Tue, 19, Jan, 2021

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय उल्ट्याए गृहमन्त्रीले, खानीजन्य र नदीजन्य उत्खनन्मा अन्यौल, काभ्रे जिल्लाका सबै क्रसर तथा खानी मापदण्ड विपरित

  • २०७७ मंसिर १९, शुक्रबार मा प्रकाशित १ महिना अघि
  • ७८२ पाठक संख्या
  • मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका क्रसर तथा खानी उद्योग दुईवटा सरकारी निकाय मध्ये कसले अनुगमन तथा सञ्चालन रोक गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको छ ।
    प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गत साउन ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गर्दै यो बर्ष बालुवा गिट्टी उत्खनन् गर्न दिने त्यसको अनुगमन तथा नियमन जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो । तर मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको मापदण्ड गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कार्तिक २५ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट खानी तथा क्रसरका मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिको सट्टामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि कुन आधिकारिकता हो भन्नेमा निकायहरुनै अन्योलमा परेका छन् । समन्वयमार्फत हुँदै आएको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले पत्रकार सम्मेलन गरेर अधिकारिकता बारे चासो व्यक्त गरेको छ ।

    शुक्रवार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं समन्वय समिति महासंघका सदस्य उद्धव केसीले उक्त निर्णयले सरकारका दुई निकाय मध्ये कुन चाँहि आधिकारिक र कुन चाँहि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कठिनाई शुरु भएको बताए । ‘मन्त्रीपरिषद् बैठकले आगामी असार मसान्तसम्म संशोधन गरिएको मापदण्ड पुरा नगर्ने उद्योगहरुको दर्ता खारेजका लागि प्रकृया शुरु गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुमति प्रदान गरेको थियो तर गृहमन्त्री थापाले आफ्नो मातहतको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मसिर १ गते देखि देशभरका क्रसर बन्द गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्री थापाले कार्तिक २५ गते, कार्तिक २७ गते र कार्तिक २८ गते अलग अलग निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएका छन् । सोहि निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले उप समिति गठन गरी मसिर १० गते खानीजन्य पदार्थको मौज्दात सम्वन्धी प्रतिवेदन बनाएको थियो । उपसमितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अधिकृत शेखर आचार्य, जिल्ल समन्वय समितिको कार्यालयबाट परशुराम थापा, पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर चन्ददेव भट्ट र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फवाट प्रहरी निरीक्षक सुरेश खत्री तथा सम्वन्धित स्थानीय तहका एक जना अधिकृत तहका कर्मचारी प्रतिनिधि रहेको समितिले जिल्लाका ५२ वटा क्रसर तथा खानीको अनुगमन गरेको थियो । समितिले पनि काभ्रेका ५२ वटै उद्योग मापदण्ड विपरित भएको जनाएको छ ।

    मन्त्रीपरिष्द र मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा जनप्रतिनिधिको अधिकार पटक पटक खोसिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले जनाए । अनुगमनको संयोजक जिल्ला समन्वय प्रमुखलाई भन्ने अनि अहिले हटाएर काम विहिन बनाईएको केसीको भनाई छ । ‘आफुहरुले लगातार २०७५ / २०७६ मा अनुगमन गर्यौ । उद्योगमन्त्रीलाई साथमा लिएर अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझायौं । हामीले गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन उल्टै अबैद्य रुपमा क्रसरहरु फस्टाए । कार्वाहि चै नगर्ने अनि हामीहरुकै अधिकार खोस्ने ।’–केसीले आक्रोस पोखे ।

    काभ्रे जिल्लाका ५२ वटै क्रसर तथा खानी मापदण्ड विपरित

    जिल्लाका ५२ वटै क्रसर तथा खानीहरु मापदण्ड विपरित रहेको जिल्ला अनुगमन समितिले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका अधिकृत शेखर आचार्यको संयोजकत्वमा खानी तथा क्रसर मापदण्ड विपरित रहेको जनाएको हो । भएको अनुमनमा जिल्लामा सञ्चालन भएका पाँच सदस्यीय अनुगमन उप समिति गठन गरिएको थियो । राजमार्ग, नदी/खोला किनार, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन क्षेत्र, निकुञ्ज, घना बस्ति, हाईटेन्सन लाईन, पक्कि पुल र अन्र्तराष्ट्रिय सिमाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा मण्डनदेउपुरमा ६ वटा, पनौतीमा १३ वटा, बेथानचोकमा ४ वटा, भुम्लुमा ५ वटा, तेमालमा ४ वटा, चौरीदेउरालीमा १ वटा, नमोबुद्धमा १० वटा र रोशीमा ९ वटा क्रसर, खानी तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले मापदण्ड पुरा नगरेको जनाएको छ । अझ बनेपाको अनुगमन गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।

    मापदण्ड खुकुलो बनाउन अवैध क्रसर बन्दको ‘नाटक’

    गृह मन्त्रालयले मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा रहेका क्रसर एवम् बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गराउन गत कात्तिक २५ गते जिल्ला प्रसासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएपछि देशभरका अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द छन् ।

    गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतको बैठकले निर्णय गरेपछि ७७ वटै जिल्लामा अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्र काटिएको थियो ।

    त्यसपछि क्रमैसँग विभिन्न जिल्ला प्रसासन कार्यालयले मापदण्ड र सरकारी निर्देशनबारे जानकारी गराउँदै सूचना निकालेका थिए । कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं क्रसर अनुगमनमा निस्किए । अहिले पनि कतिपय जिल्लामा क्रसरहरुको अनुगमन चलिरहेको छ ।

    गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अनुगमनबाट क्रसर मापदण्ड अनुसार भए/नभएको, तोकिएको जग्गामा सञ्चालन भए/नभएको, तोकिएका अन्य शर्त पालना गरिए/नगरिएको लगायत विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।

    मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा डिभिजन वन, जिल्ला प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुख, इञ्जिनियर सम्मिलित टोलीबाट तत्काल अनुगमन गर्न भनेको थियो ।

    वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मापदण्ड सच्याउने वातावरण तयार गर्न योजनावद्ध रुपमै यस्तो निर्णय गरिएको हो । केही समय क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धि भएर खोल्ने दबाब बढ्नेछ । त्यतिबेला नै क्रस उद्योगको समस्या समाधान गर्ने बहनामा मापदण्ड परिमार्जन गरिदिने योजना सरकारको छ ।

    ‘हेर्दा क्रसर बन्द गरेर अन्याय भएजस्तो देखाएर खुकुलो मापदण्ड उपहार दिने भित्री योजना छ,’ वन मन्त्रालय स्रोत भन्छ ।

    के छन् मापदण्डमा ?

    गत साउनमा लागू भएको मापदण्डमा नदीजन्य निर्माण सामाग्री संकलन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेक जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले ढुंगा, बालुवा थुपि्रएर जोखिमपूर्ण बनेको भनेर पहिचान गरेका स्थानमा मात्रै उत्खनन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले साधारण निर्माण सामग्री निकाल्न अनुमति पाएको क्षेत्र र खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन र ओसारपसारका लागि तोकिएको क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

    यस्तो खानी तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन, संकलन, बिक्रीको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले तोकेकोभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गर्न नहुने व्यवस्था पनि छ ।

    यस्तो उत्खनन र संकलनको कार्ययोजना गाउँ कार्यपालिकाबाट पास गर्नुपर्छ । उत्खनन हुने परिमाण एकीन गरेर ठेक्का लगायतका बन्दोबस्ती स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । उत्खखन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पालना गर्नैपर्ने नियम छ ।

    वन तथा चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन् नगर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । तर, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराएर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको स्वीकृतिमा चुरे क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा संघीय सरकारको नियमअनुसार मात्रै उत्खनन् हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

    निकालिएका सामग्री ढुवानी गर्दा छोप्नुपर्ने, चुहिन दिन नहुने, प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा कम गतिमा सवारी हाँक्नुपर्नेसम्मका नियम लगाइएका छन् ।

    विद्यमान मापण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलासयबाट पाँच सय मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

    त्यसैगरी घनावस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलामिटरको दूरीभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । प्रसारणलाइनबाट २ सय मिटर पर मात्रै क्रसर चलाउन पाइन्छ । मापदण्डअनुसार चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।

    तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराएर सही स्थानमा सार्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुने छ ।

    यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रीहरुलाई नै ‘कन्भिन्स’ गरेर मापदण्ड परिमार्जनको चलखेल हुँदैछ ।

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस