२०७७ मंसिर ९, मंगलबार | Tue, 24, Nov, 2020

कोभिड—१९ मा अल्मलिएको सरकार

  • २०७७ आश्विन २९, बिहिबार मा प्रकाशित १ महिना अघि
  • ६१ पाठक संख्या
  • कोभिड—१९ ले बिश्वभर आतंक फैलाइरहेको छ । आधुनिक चिकित्सा पद्धति, बैदिक आर्युेबेदिक प्रणाली र ज्योतिष शास्त्र समेत बडो हैरानीमा परेको छ । बिश्वभरका हजारौं मानिसहरु यसको स्थायी उपचारमा जुट्दा समेत हैरानीमा छन् । बैचनीको श्वास फेर्न सकेका छैनन् । हिजो चीनको बुहानबाट शुरु हुँदा सामान्य भाइरलका रुपमा देखिएको कोभिड यतिखेर रोगका रुपमा परिणत भएर महामारी बनेको छ । आज लाखौं मानिसहरु मृत्युबरण गरिरहेका छन् भने लाखौं उपचारार्थ जुटेका छन् । करौडौं मानिसहरु त्रासमा रुमल्लिएका छन् । यतिखेर बिश्वभरका मासिनहरु समाचार, सामाजिक सञ्जालको समाचारबाट त्रसित र भयभित छन् । संघिय ब्यबस्थामा गएको नेपाल कोभिड १९ को महामारीसँगै स्थानीय सरकारको अधिकार र प्रभाबकारी कार्यान्यनको कसीमा एकैसाथ परेको छ । यो कसीमा स्थानीय सरकार खरो रुपमा उत्रन सकेन । यसभित्र धेरैवटा पक्षहरु सहायक भुमिकामा रहेकाले पनि यो महामारीलाई न्युनिकरण गर्न सरकार असफल भएको छ ।

    लेखक: राजाराम गौतम

    १. संघिय ब्यबस्थाको पहिलो अभ्यास
    २. महामारी र यसको रोकथामको ज्ञान र ब्यबस्थापनको कमी
    ३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी
    ४. सत्तारुढ दलभित्रको खिचातानी
    ५. बिज्ञ टोली गठन नहुनु

    १) संघिय ब्यबस्थाको पहिलो अभ्यास
    नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो अभ्यासका कारण पनि यसको ब्यबस्थापन, कानुन निर्माण र अधिकारको प्रयोगमा समस्या देखिएकाले यो रोगले नेपालीहरुलाई धेरै नै असर पुर्यायो । यस्ता महामारी, बिपतका लागी एकाध गाउँपालिका र नगरपालिकाले न्युनतम रकम समेत बिनियोजन नै गरेनन । बिनियोजन गरेको रकमहरुको पनि प्राथमिकता नै भएन । सामान्य सिटामोल बितरण गर्न हम्मे परेका स्थानीय सरकारलाई महामारीको नामले अत्यायो । संघ र प्रदेशले खास नीति र कानुन कनाउन नसक्दा स्थानीयले संघ र प्रदेश कुर्ने गर्दा समस्या जटिलता तर्फ उन्मुख भयो । त्यसैले यतिखेर अभाब र समस्यामा परेको नेपाल जस्तो मुलुक त्रासमा रहेको सरकार केबल सरकारका रुपमा मात्र रहेका छन् । स्थानीय सरकार संघिय सरकारको आदेश कुरेर बस्दा सामान्य कार्य भन्दा रोकथामको खास काम हुन सकेन ।

    २) महामारी र यसको रोकथामको ज्ञान र ब्यबस्थापन नहुनु
    मुलत : नेपालका तीनै तहका सरकारलाई महामारीको स्वरुप र यसको प्रभाबका बारेमा पूर्ब ज्ञान हुन सकेन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रा प्रधानमन्त्रिले कोरोना को औषधि बेसार पानी हो भन्ने जस्ता ज्ञान बिहिन कुरा गर्न, सरकारले परिक्षणलाई बिस्तार गरेर लक डाउन नगर्नु , लक डाउनका समयमा समस्यामा परेका ब्यक्तिहरुको यथोचित प्रबन्ध नगर्नु जस्ता कामले यसको असक्षमता प्रष्ट पार्छ । अर्को पक्ष क्वारान्टाइन निर्माण , आइसोलेशन निर्माणको स्तरीय नहुनु । होटलहरुलाई क्वारइन्टाइनमा उपयोग गरेर इनसेन्टीभ नदिनु र स्थानीय सरकार महामारीको बखतमा पनि कमिसनको गोल चक्करमा फस्नुले पनि यसको पुष्टी गर्दछ ।

    ३) सरकारहरु बीच समन्वयको कमी
    तीन तहका सरकारबीच समन्वय अत्यन्तै कमी भएको देखिन्थ्यो । सरकारहरुबीच जस लिने मात्र होड चल्यो जिम्बेवारी बहन गर्ने होड चलेन । संघिय सरकारको कृयाकलाप पनि एकात्मक देखियो । माछा आए दुलोभित्र हात, सर्प आए दुलो बाहिर हात घने झैं देखियो । जब अफठ्यारो पर्छ तब स्थानीय सरकारलाई जिम्बेवारी सुम्पने कार्यले महामारीमा उल्टै मलजल गर्यो । प्रदेश सरकार यता र उता को सरकारका रुपमा यस बीचमा प्रमाणीत भयो । जनताहरुले प्रदेश सरकार बोझ ठान्न थालेबाट पनि यसको भुमिका प्रष्ट हुन्छ ।

    ४) सत्तारुढ दलभित्रको खिचातानी
    कोरोनाको कहरसँगै नेकपाको सरकार आन्तरिक खिंचातानीमा अल्झदा त्यसको सास्ती नेपाली जनताले ब्यहोर्नु पर्यो । सरकार गठन भएको केही महिनादेखि नै चलेको बिबाद अहिले पनि कायमै छ ।सरकारका मन्त्रि फेर्ने , राजदुत नियुक्त गर्ने, प्रधानमन्त्रिको राजिनामा, अध्यादेशका कारण भष्टाचार, अनियमितता, सुस्तताले बढोत्तरी पाउँदा महामारी बृद्धिमा बल पुगेको देखिन्छ ।

    ५) बिज्ञ टोली गठन नहुनु
    स्वास्थ्य जस्तो संबेदनशिल बिषयमा कुनै पनि सरकारले बिषय बिज्ञ टोलीको आबश्यकता, औचित्य र नेतृत्वदायी भुमीका खोजेनन। केबल कर्मचारीका रुपमा लिने र कर्मकाण्डी रुपमा उपयोग गर्ने शैलीले गर्दा बिज्ञ भएर पनि त्यसको सहयोग, सल्लाहलाई उपयोग गर्न सकिएन ।

    यसर्थ सरकारको यो अनुभव मा भएका कमि कमजोरीलाई सुधार्धै आगामि दिनमा प्रभावकारी योजना बनाएर केन्द्र सरकार र स्थानिय सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस