सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भटटराईको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि गौतमलाई कामकाज गर्न बाट रोक्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले गौतमको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्दै थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (बामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को २ को ख बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले यही असोज १४ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस