आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । बार्षिक प्रतिवेदनमा धुलिखेल नगरपालिकाले विशेष तथा समपुरक शिर्षकमा आएको पैसा काम नै नगरी पालिकाको खातामा राखेर खर्च गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनको क्रमसंख्या ६ मा संघ सरकारको विशेष र समपुरक अनुदानको २ योजनाको ४ करोड १४ लाख ६० हजार तथा प्रदेश सरकार अन्र्तगत समपुरक तथा शर्सत अनुदानको ३ योजनाको १ करोड १२ लाख ९० हजार गरी ५ करोड २७ लाख ५० हजार बजेज नगरपालिकाको खातामा राखेर मनोमानी खर्च गरीएको प्रतिवेदनमा उल्नेख छ ।
विनियोजन ऐन २०७८ को दफा १२ मा शसर्त, समपुरक तथा विशेष अनुदानको रकम सोही आर्थिक बर्षमा खर्च नभएको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने उल्नेख छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशले जारी गरेको प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को बुँदा नं ८ तथा समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को बुँदा नं ९ मा जुन आवको लागि बजेट स्वीकृत भएको हो सोही आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा स्थानीयले आफ्नै श्रोतबाट काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्नेख भएपनि धुलिखेल नगरपालिकाले खर्च नभई बाँकी रहेको रकम सुत्रमा देखाई स्थानीय नगरकै कोषमा राखेर खर्च गरेको देखिएकोले यो निमयमा भएको व्यवस्थाको विपरित छ महालेखाको प्रविेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै संघिय सरकारको विशेष अनुदान तर्फ फोहोरबाट बैकल्पीक उर्जा उतपादन प्लान्ट निर्माण कार्यक्रमको लागि ३ करोड ३२ लाख रुपैयामा खर्च भएको देखिएपनि उक्त शिर्षक मार्फत खर्च नभएको २ करोड ५० लाख नियम विपरित पालिकाको विविध खातामा सारेर भौचर नं ४० वाट ट्रान्सफर भएको देखाउँछ । फिर्ता गर्नुपर्ने नगरपालिकाले अहिले सम्म फिर्ता गरेको छैन् ।
त्यस्तै नगरपालिकामा यस आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म पेश्की फर्छ्यौट गर्न म्याद भएको पेश्की रकम २ करोड ४२ लाख १२ हजार तथा म्याद नाघेका ७९ लाख ९४ हजार २ सय ६७ गरी कुल ३ करोड २२ लाख ६ हजार २ सय ६७ रकम पेश्की फर्छ्यौट बाँकी छ ।
धुलिखेल नगरपालिकाले कक्षा ८ को परीक्षा लिन उठाएको शुल्क समेत आम्दानी देखाएको छैन् । विद्यार्थीहरुबाट संस्थागत रुपमा उठाएर प्रति विद्यार्थी ६ सय रुपैयाका दरले एकमुष्ट १ लाख ५ हजार रुपैया नगरपालिकाको खातामा आम्दानी नदेखिएको समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा सम्झौता विपरित भुक्तानी समेत भएका छन् । जस्तै सेवा प्रदायक संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि सम्झौता विपरित ३ लाख १४ हजार ४ सय ३४ अनियमित भएको देखाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश समपुरक अनुदान कार्यविधि २०७७ को बुँदा नं १० को ६ मा समपुरक अनुदानबाट सञ्चालित योजनामा ३ प्रतिशत भन्दा बढि कन्टनजेन्सी राख्न नपाईने उल्नेख छ । तर धुलिखेल नगरपालिकामा प्रदेश समपुरक अनुदानका तोकिएको भन्दा बढि कन्टनजेन्सीमा खर्च गर्नु कार्यविधिमा भएको व्यव्स्थाको पालना नगर्नु भएको भन्दै ११ लाख ६२ हजार २ सय ४१ रुपैया अनियमित भएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुनेगरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को १ मा रु ५ लाख सम्म तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली को मिति २०७८ चैत्र ३ को ११ संसोधनले १० लाख सम्मको सोझै खरिद गर्न सकिने जनाएपनि धुलिखेल नगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा विधि नअपनाई कानुनमा भएको व्यवस्था नमानी २८ लाख २९ हजार रुपैयाबराबरको सामान सोझै खरिद गरेको पाईएको छ ।
त्यस्तै महालेखा प्रतिवेदनमा श्रीखण्डपुर सडक कालोपत्रे हुँदा भएको अनियमित ८ लाख ७० हजार ८ सय ८५ रुपैया, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२२ र १२३ मा बिल बिजक र प्रविधिक मुल्याङ्कनका आधारमा भुक्तानी दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी शितलबस्ती तिनपिप्ले सडकको भुक्तनी भएको १ लाख १० हजार ३ सय ४, कालोपत्रे सडकमा नम्स भन्दा बढि ट्याककोटको खर्च लेख्दा बढि भुक्तनी भएको १० लाख ८५ हजार १ सय, नगरले मुल्य समायोजन गर्दा बढि तिरेको रकम २३ लाख २२ हजार ६ सय २८ रुपैया, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११० मा कार्यसम्पादन जमानीको म्याद थप नभएको २ करोड ३८ लाख ४१ हजार रुपैया, प्रविधिक मुल्याङकन भन्दा बढि भुक्तनी भएको २ लाख १५ हजार ९२५, खर्चका प्रमाण बेगर भुक्तानी ४ लाख ८० हजार, अनुगमन भत्ता भुक्तानी ९ लाख १८ हजार रुपैया अनियमित भएकोले असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्नेख छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ स्थानीय तहमा ७६ करोड २४ लाखभन्दा बढी बेरुजु रकम देखिएको छ । प्रतिवेदनमा धुलिखेल नगरपालिकामा मात्र ९ करोड ७६ लाख ५७ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको थियो । १३ पालिका मध्ये १२ औं नम्बरमा परेको धुलिखेलमा असुल हुनुपर्ने बेरुजु ६४ लाख ४३ हजार, कागजात पेश गर्नुपर्ने ५ करोड २८ लाख २५ हजार, अनियमितलाई पनयमित गर्नुपर्ने ३ करोड ४३ लाख तथा पेश्की पछ्र्यौट गनुपर्ने बेरुजु ७९ लाख रहेको छ । पालिकामा हाल सम्म २२ करोड ५९ लाख ७८ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्नेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस