२०७८ आश्विन ६, बुधबार | Wed, 22, Sep, 2021

डेढ बर्ष देखि ३ प्रतिशत काममा अल्झियो काभ्रे एकिकृत खानेपानी आयोजना

  • २०७८ भाद्र २०, आईतबार मा प्रकाशित २ हप्ता अघि
  • ५१० पाठक संख्या
  • कुनै समय थियो मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई गिज्याउने । तर, २०४७ सालमा अवधारणा र २०५५ सालमा आयोजना नै सुरु भएको यो आयोजनाबाट २०७७ फागुन १२ गते काठमाडौंको सुन्दरीजलमा पानी खसेसँगै खानेपानीबाट काकाकुल काठमाडौं वासीहरुमा आशा पलायो । नभन्दै २०७७ चैत १५ गते भृकुटीमण्डपमा धारा खोलेर राष्ट्रपतिबाट मेलम्ची पानीको वितरणसमेत सुरु भयो । यतिखेर काकाकुल अवस्थामा रहेका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा, धुलिखेल र पनौतीका करीब १ लाख घरधुरीलाई खानेपानी पुर्याउने योजनाको हालत २०७७ फागुनको मेलम्चीझैं बन्न पुगेको छ ।

    शुद्ध र गुणस्तरीय खानेपानी खुवाउने उद्धेश्यले २०६८ सालमा (सन् २०१० अक्टोवर २६) मा नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैङ्कबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । जिल्लाको कोलाँती, भुमेडाँडा र कुशादेवीस्थित मूलडोल खोला, सिसाखानी खोला, बैरमहादेव खोला र खारखोलाबाट ल्याइएको पानी तीन नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा बनाइएको ट्यांकीमा जम्मा गरी वितरण गर्ने योजना छ । खानेपानी आयोेजनाको लागि लाग्ने कूल लागतको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकार २१ प्रतिशत र एशियाली विकास बैंक २९ प्रतिशत अनुदान, ३५ प्रतिशत रकम नगर विकास कोषवाट ऋण, बाँकी १५ प्रतिशत रकम तीनवटै नगरपालिका र स्थानीय उपभोक्ताहरुवाट व्यहोरिने गरी आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने ३५ प्रतिशत रकम ऋण लिनका लागि नगर विकास कोषसँग २०६९ असार २३ गते मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना, नगर विकास कोष र काभ्रे उपत्यकाका तीनवटा नगरपालिकाहरु बीच त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । २०७० जेठ महिनाबाट नेपाल सरकार, एशियाली विकास बैङक र बनेपा–धुलिखेल–पनौतीहरु संयुक्त लागत सहभागितामा मझौला एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गतको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । सम्झौता अनुसार काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको कूल लागतको ३५ प्रतिशत रकम नगर विकास कोषवाट ऋणको रुपमा प्राप्त गरेको छ । वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याज तोकिएको उक्त ऋणको साँवा र ब्याज तीन वटै नगरपालिकावाट २० वर्ष भित्र चुक्ता गरी सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

    खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनिँया निर्माण व्यवसायी कम्पनी निम्वो निङसिङ इन्टरनेशनल इङ्कले पाएको थियो । निर्माणको ठेक्का पाएको चाइनिज कम्पनीको सन् २०२० नोभेम्बर ३० बाट म्याद सकिएको छ । १९ डिसेम्बर २०१२ मा ठेकेदार सँग सम्झौता भएको आयोजनाको ठेकेदारले कामको सुरुवात भने १२ जुन २०१३ मा गरेको थियो । कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति १२ जुन २०१५ मा भएपनि हाल सम्म खानेपानीको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन् । ठेकेदारलाई अन्तिम १२ औं पटक म्याद थपेर सक्नुपर्ने मिति ३० नोभेम्बर २०२० भएपनि ठेकेदारको लापर्र्वाहिले गर्दा अहिले जुलाई २०२१ हुँदा पनि सकिएको छैन् । म्याद सकिएको भन्दै काभ्रे उपत्यका एकिकृत खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्डले ठेकेदार कम्पनीलाई हर्जना तिराएर काम लगाएको छ । ठेकेदार र ठेकेदारको सुपरीवेक्षणमा खटिएका परामर्शदाताको ढिलासुस्तिले जनताले खानेपानी खान पाएका छैनन् ।

    कम्तीमा पनि परामर्सदाताले ठेकेदारको कामलाई कडाई गरिदिएको भए यो अवस्था नआउने जानकारहरुको भनाई छ । आयोजनाको कुल लागत भ्याट र कन्टिजेन्सी बाहेक ९९ करोड आठ लाख सात हजार ८२१ रुपियाँ रहेको छ । शुरुमा लागत अनुमान ६७ करोड, ३४ लाख, ८३ हजार १ सय २६ भएपनि चौथो भेरिएशन अर्डरबाट आयोजनाको सम्पूर्ण लागतको ४७ दशमलब १५ प्रतिशत रकम थप भई भ्याट र कन्टिजेन्सी बाहेक ९९ करोड आठ लाख सात हजार ८२१ रुपियाँ पुगेको थियो । २०१० मा १ लाख लाई पानी खुवाउने सर्बेक्षण भएपनि आयोजनाबाट सन् २०२४ सम्म बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका एक लाख ४० हजार जनासङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन् । एक दिनमा एक व्यक्तिलाई ६५ देखि ८० लिटर पानी उपलब्ध हुनेछ ।

    तीन प्रतिशत बाँकी भनेकै डेढ बर्ष भयो

    खानेपानी योजनाको स्वामित्व रहेको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले सबैलाई अब ३ प्रतिशतमात्रै काम सकिन बाँकी भनेको पनि डेढ वर्ष भइसक्यो । कहिले पुग्ने रहेछ तीन प्रतिशत स्थानीय उपभोक्ताहरु भन्न थालेका छन् । आखिर किन ३ प्रतिशत काम सम्पन्न हुन सकेन त ? बोर्डर्ल जानकारी नदिए पनि बनेपावासीसँग धारा जडान शुल्क भनेर रकम लिएको नगरपालिकाले सही जानकारी दिनु पर्ने स्थानीयले जानकारी दिए । २०७६ चैत्र ६ गतेबाट परीक्षण हुने भनेर सूचनानै निकालेर स्थानीय जनतालाई जानकारी गराएपनि अहिलेसम्म हुन सकेन ।

    बनेपा नगरपालिकाले २०७१ सालभित्रै एकीकृत खानेपानी आउँछ भनेर लागत सहभागिताबापतको रकम उठाइसकेको छ । बनेपाका उपभोक्ताहरुले धारा जडानको रसिद बोक्न थालेको पनि साढे ७ वर्ष पुरा भएको छ । स्थानीयले परामर्शदाता र बोर्डमा आएका नगरपालिका कर्मचारीहरुको जागीर लम्ब्याउने नियत पनि हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘नत्र भने ९७ प्रतिशत काम सकियो भनेको खानेपानी किन जनताको घर–घरमा तोकेको मितिमा खस्दैन ? किन पटक–पटक पानी खस्ने मिति सारिन्छ? बरु स्थानीय चुनाव हुनु अघि कर्मचारीहरुले बोर्ड हाँकेका बेला धेरै काम भएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु आएपछि किन काममा ढिलासुस्ती भएको हो, बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्नु भएका मेयरसाबहरुले जवाफ दिने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ’, उहाँहरुको तर्क थियो । बोर्डको कार्यालय पनि आइतबार र बुधबारबाहेक कार्यालय सहयोगीको भरमा खुल्ने गरेकाले खानेपानीका बारेमा जानकारी पाउन नसकिएको गुनासो रहँदै आएको छ ।

    बोर्डको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट काभ्रेवाटरसप्लाई डट ओआरजी डट एनपी र बोर्डको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पुरानै सूचनाहरु रहेका छन् । कामको प्रगति सार्वजनिक माध्यमबाट सुसूचित गराउनु पर्नेमा यत्ति धेरै सजिलो माध्यमहरु हुँदासमेत सहजै जानकारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । बोर्ड गठन भएको लामो अवधि पुग्दासमेत बोर्डको पुनर्गठन भएको छैन । बनेपा–पनौती सडक बिस्तारका क्रममा सडकको दायाँबायाँ रहेका अधिकांश पाइपलाइनहरुमा क्षति पुगेको अवस्था सो सडकमा यात्रा गर्ने जोकोहीले पनि देख्न सक्छ । ती पाइपलाइन समयमै बन्नेमा आशंका उब्जिएको पनौती नैकिन्टारका बासिन्दाहरुको भनाई छ । यस्तै अवस्था पनौती–खोपासी सडक बिस्तारमा समेत देखिएको छ । सडक बनाउने ठेकेदारहरुले पाइपलाइनमा क्षति पुग्ने गरी काम गरिरहँदा समेत बोर्डबाट प्राविधिक र कर्मचारीहरु स्थलगत गएर सडकका ठेकेदारलाई कारवाही नगरेको अवस्था छ ।

    अहिलेको अवस्था

    हाल आयोजनामा भौतीक ९६ दशमलब ६० प्रतिशत, इन्टेकको काम ९८ प्रतिशत, रिजर्भवयर ट्याङ्की निर्माण ९७ प्रतिशत, मुख्य प्रशारण लाईन ९६ दशमलब ८० प्रतिशत, वितरण लाईनको काम ९२ प्रतिशत तथा वित्तिय प्रगती ७६ दशमलब ३२ प्रतिशत भएको खानेपानी आयोजनाका परामर्स कम्पनी विल्डिङ डिजाइन अर्थोरिटीका प्रमुख सुदिप पौडेलले जानकारी दिए ।

    केहि समय अघि आयोजना अन्तर्गत मुख्य ट्याङकीमा खानेपानीको परिक्षण गरिएको भएपनि पछिल्लो समय बेबारिसे जस्तै बनेको छ पनौती शारदादेबीस्थानमा रहेको आयोजनाको मूख्य ट्याङ्कीमा खानेपानी खसेको पनि झण्डै एक बर्ष हुन लाग्दा पनि शाखा ट्याङ्कीमा पानी खस्न सकेको छैन् । काभ्रे उपत्यका एकिकृत खानेपानी आयोजनाकी आयोजना व्यवस्थापक प्रतिज्ञा मानन्धरले पनौती–९ शारदादेवीस्थानमा रहेको ट्याङ्की, पनौतीको कपालकोट, बनेपाको धनेश्वर, बनेपाको शशीपानी ट्याङकीमा पानी खसाल्ने जानकारी दिएकी थिइन् । तर खानेपानी आयोजना कामको ठेक्का पाएको कम्पनीले २०२१ मार्च ७ (फागुन २३ गते) को ४५ दिनभित्र आयोजनाका सबै खानेपानी ट्याङ्कीमा खानेपानी खसाल्ने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि हाल सम्म पानी नआएको स्थानीयले गुनासो गरे । वितरण गर्नका लागि बनाईएका सहायक ट्याङ्कीमा पानी नझरेपछि मुख्य पाइप लाइन, वितरण लाइनमा खानेपानीको चुहावट परिक्षण गर्ने कामहरु अघि बढ्न सकेको छैन ।

    १२ औँ पटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न भएन

    कुनै पनि विकासका आयोजना विशेष कारण वश एक–दुईपटक वा बढीमा तीन–चारपटकसम्म पनि म्याद थपिन सक्छ होला । म्याद थपिनका लागि पनि जायज कारण चाहिन्छ । तर, कुनै एक विकासे आयोजनामा १२ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन् । १२ औँ पटक म्याद थप हुँदा पनि आयोजनाको काममा प्रगति नभएपछि मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले हात झिकेको छ ।

    गत असार मसान्तमै बनेपा, धुलिखेल र पनौतीका जनताको घर–घरमा धारामा खानेपानी आउनुपर्नेमा अझै कहिले आउने हो अनिश्चित छ । एसियाली विकास बैंकसँग भएको सम्झौता सकिएको भन्दै नेपाल सरकारले आयोजनालाई पुरा गर्ने गरी जिम्मा लिएको छ । खानेपानी आयोजना सम्पन्न नभए पनि तीनवटै नगरपालिका प्रत्येकले नगर विकास कोषबाट लिएको आठ करोड ८७ लाख ६६ हजार ८२६ रुपैयाँको ‘ग्रेस पिरियड’ (सहुलियत अवधि) सकिएको छ । पानी बेचेर आएको पैसाबाट साँवा र ब्याज तिर्ने गरी तीनवटै नगरपालिकाले पाँच प्रतिशत ब्याजमा २० वर्ष अवधिमा चुक्ता गर्ने सर्तमा २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हुन् । तीनवटै नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा निर्माण र वितरणमा समेत सहभागी हुने गरी सहमति जनाएको एकीकृत खानेपानी आयो एसियाली विकास बैंक, नगर विकास कोषको ऋण नगरपालिकाले लागत बेहोर्ने गरी सम्झौता गरेका भएको थियो ।

    कोरोनालाई बहाना बनाईयो

    समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कोरोनाको महामारीलाई दिइएको छ । आयोजनाको काम करिब ९६ दशमलव ६० प्रतिशत सम्पन्न भएपनि कोरोनालाई दोष दिएर सबै पक्ष जोगिन खोजेका छन् । ‘कोरोनाको कारण लकडाउन नभएको भए असार मसान्तभित्रै जनताले पानी खान पाउने थिए होला, तर कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि कामदार घर गएका कारण कामदार नपाउँदा सम्पन्न नभएको हो,’ आयोजनाका सामाजिक विकास अधिकृत कृष्णप्रसाद कायस्थले जानकारी दिए । आयोजना गत बर्षको असार मसान्त सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै २०७७ मंसिर १५ सम्म म्याद थप गरिएको थियो । त्यस अवधिमा पनि नसकिएको भन्दै १२ औं पटक फागुन मसान्त सम्म म्याद थपिएको थियो । २०७७ फागुनमा म्याद सकिएपछि त्यस पछिको अवधी त्यत्तिकै बसेको छ । सातौं पटक म्याद थप्दै ९३ प्रतिशत काम भइसकेको भएपनि त्यस पछि थपिएको समयमा खासै थप काम हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । ठेकेदारले समयमानै काम नगरेपनि कोरोनाको महामारीलाई दोष दिए यसअघिका वर्षौं दिनमा सम्पन्न हुन नसकेको काम कोरोना महामारीले सम्पन्न हुन नसकेको भन्दा जनताले पत्याउने अवस्था भने छैन । स्थानीय आयोजनाप्रति आशावादी भए पनि अवस्था देख्दा निराश बन्ने गरेका छन् ।

    परामर्स कम्पनी विल्डिङ डिजाइन अर्थोरिटीका प्रमुख सुदिप पौडेलले ठेकेदारकै कारण काममा ढिलाई भएको बताउँछन् । ठेकेदारले समयमानै काम नगरेको भनेर कुल लागतको १० प्रतिशत हर्जना तिराएर काम गराईरहेको पौडेलको भनाई छ । उनका अनुसार फटाफट गर्दा तीन महिनामा सकिने काम ठेकेदारले बर्षौ लगाएको, सम्झौता समयमा काम नसकेको, पटक पटक म्याद थप्दा पनि समयमा काम नसकेकोले ठेकेदारलाई ९९ करोडको १० प्रतिशत रकम हर्जना तिराईएको हो । फागुनमा म्याद सकिएपछिका दिनमा ठेकेदारले हर्जना तिरेर काम गर्नुपर्ने भएपनि ठेकेदार कम्पनीले आफुलाई हर्जना तिराएको भन्दै मुद्धामा गएको छ । मुद्धाको किनारा नलागे सम्म ठेकेदारले काम नगर्ने बताएको छ भने ठेकेदारले पुरा काम नगरे दिनुपर्ने रकम नै रोकिदिने परामर्श कम्पनीले जनाएको छ ।

    पानी वितरणमा नगरपालिकाबीच विवाद

    काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनामा खानेपानीको समान वितरणको सवालमा पनौती र धुलिखेल नगरपालिकाबीच विवाद रहिआएको छ । धुलिखेलले एकलौटी तरिकाले बढी पानी लान खोजेको पनौती नगरपालिकाको आरोप छ । पानीको मुहान पनौतीमा पर्छ । पनौती नगरपालिका भएर नै धुलिखेल र बनेपामा पानी वितरण गर्ने हो । धुलिखेलले विभिन्न बहाना बनाएर धुलिखेलमा एकलौटी बढी पानी लैजान खोजेकाले पनि विवाद भइरहेको पनौतीका एक स्थानीयले जानकारी दिए । यही कारण पनि आयोजना सम्पन्न हुन केही ढिला भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

    आयोजनाको सञ्चालक समितिको बोर्डमा भने धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जुले नेतृत्व गरिरहेका छन् । नियमावलीमा पनौती, बनेपा र धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुखले पालैपालो बोर्डको नेतृत्व गर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म एकलौटी ढंगले धुलिखेलका प्रमुख व्याञ्जुले मात्र नेतृत्व लिइरहेका छन् । समितिमा व्याञ्जुको अध्यक्षतामा बनेपा नगरपालिकाका नगरप्रमुख लक्ष्मीनरसिंह बादे, पनौतीका नगरप्रमुख भिम न्यौपाने, काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघ, शहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधी, एनजिओवाट मुक्तिनाथ तौजले, उपभोक्ताबाट लक्ष्मीनारायण ताम्राकार र खानेपानी विज्ञको रुपमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका खानेपानी विज्ञ नवराज खतिवडा सदस्यर आयोजना व्यवस्थापक प्रतिज्ञा मानन्धर सदस्य सचिव रहेको काभ्रे उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भएको छ । समितिमा भएका मध्ये खतिवडा अन्यत्रै भएकोले उनको ठाउँको पद खाली छ ।

    खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगर प्रमुख अशोककुमार ब्यान्जुले २०७५ को दसैं अगावै काभ्रेका तीनवटै नगरमा २४ सै घन्टा खानेपानी उपलब्ध हुने भनी २०७४ को फागुनमै उद्घोष गरिसकेका भएपनि त्यो बर्षभन्दा पछिका दसैं तिहार जस्ता चाड आएर गएपनि खानेपानी आउँछ भनेर घोषणा गरेको चार वर्ष वित्दा पनि धारामा पानी नआउँदा स्थानीय भने आक्रोसित भएका छन् । एशियाली विकास बैंकले हात झिके पनि खानेपानी आउँछ भनेर दावा गर्दै आएका बोर्डका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले २०७६ साल माघ १६ गते एक विज्ञप्ति निकालेर २०७७ सालको असारमसान्तमा सबैको घर–घरमा पानी आउने दावी गरेका भएपनि उनको विज्ञप्तिले समेत यतिखेर हावा खाएको छ । ७७ सालमा निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको असार मसान्त त के २०७८ असार मसान्त सकिँदासमेत पुरा भएको छैन ।

    करिब ३ करोड अनियमितताको आरोप

    बनेपा, पनौती र धुलिखेल नगरपालिकालाई खानेपानी व्यवस्था गर्ने भनिएको उक्त बृहत् खानेपानी आयोजनामा मूल्य समायोजन, थप व्ययभार र ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले खानेपानी आयोजनामा २ करोड ९७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै सो रकम असुल हुनुपर्ने भनेको छ । कूल १ खर्ब लागतको सो आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को लेखा परीक्षणमा महालेखाले यस्तो अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । बनेपा, पनौती र धुलिखेल तीन वटा उपत्यकामा सञ्चालित काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाले १ करोड ४९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बढी रकम ठेकेदारलाई बिनाप्रयोजन भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई १२ औं रनिङ बिलको भुक्तानी गर्दा नेपाली मुद्रातर्फ ५८ करोड ३८ लाख ६५ हजार र विनिमय दरका लागि वैदेशिक मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा ४ करोड ४० लाख ७७ हजार समेत गरी ६२ करोड ७९ लाख ४२ हजार भुक्तानी दिनुपर्नेमा ६४ करोड २९ लाख १५ हजार भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशी मुद्राको बहानामा १ करोडभन्दा धेरै रकम मिलेमतोमा भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । आयोजनाले एक निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजन रकम भुक्तानी दिँदा मोविलाइजेसन पेश्की कट्टीपछिको रकमको मात्र ६२ लाख ७४ हजार बढी भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    महालेखाले अनावश्यक शीर्षकमा दिइएको उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनेको छ । त्यस्तै आयोजनाले सम्झौता अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई मोविलाइजेसन पेश्की ६५ प्रतिशत वैदेशिक मुद्रा र ३५ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसमा पनि अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मोविलाइजेसन पेश्की कट्टा गर्दा ६५ प्रतिशत वैदेशिक मुद्रामा र ३५ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा कट्टी गर्नुपर्नेमा सबै पेश्की नेपाली मुद्रामा कट्टी गरिएको थियो । यसरी आयोजनाको ५८ लाख १९ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएकाले महालेखाले उक्त रकम आयोजनाबाट असुल हुनुपर्ने भनेको छ ।

    पनौतीका स्थानीयको अझै विरोध

    काभ्रे उपत्यकामा एकिकृत खानेपानीको पनौतीका स्थानीयले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले तीनवटै नगरपालिकामा बराबर रुपमा पानी वितरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । पानी सबै प्राणीको प्राण भएकोले पनौती, बनेपा र धुलिखेललाई समानरुपले पानी वितरण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले जनसंख्यालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय विश्व बञ्जाराले धुलिखेलको पुरानो पानी लाई पनि यहि आयोजनामा समयोजन गरी पनौती, बनेपा, धुलिखेलका आम नागरिकहरुलाई बराबर पानी वितरण हुनुपर्ने माग रहेको बताए । त्यस्तै पनौती खोपासी फाँट र रोशी खोलाबाट आश्रीत सिँचाई हुने सवै जमिनहरुमा सिँचाई सुविधा निरन्तर गर्न तथा खोलामा रहेने जलचर, थलचर, गाई भैसी तथा अन्य जनावरहरुलाई समेत पानी उपभोग गर्न सँधै उपलब्ध गराउनका लागि यस आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा चेक ड्याम बनाई पानीको जलासय निर्माण गरी बकैल्पिक व्याबस्था गर्न समेत माग गरेका छन् ।

    हाल शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काम

    सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ देखी एशियाली विकास बैङ्क आयोजनाबाट बाहिरिएको छ । नेपाल सरकार, एशियाली विकास बैङक र बनेपा–धुलिखेल–पनौती नगरपालिकाको संयुक्त लागत सहभागितामा मझौला एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गतको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । ‘दोस्रो मेलम्ची’का रुपमा परिचित काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आयोजनाबाट हात झिकेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले आफू मातहत सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना(एसटिआइयुइआइपी) अन्तर्गत राखेर काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि चाहिने रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

    २०७६ चैत पहिलो हप्ताभित्र देवीस्थान क्षेत्रीय रिजर्भायर ट्याङकमा पानी खसाल्ने र अन्य बाँकी काम २०७७ जेठ १५ गते भित्र सम्पन्न गर्न एसियाली विकास बैंकसँग भएको सम्झौताको म्याद सकिए पछि आवश्यक पर्ने बजेट ३० करोड नेपाल सरकारको श्रोतबाट व्यहोरिने गरी २०७६ फागुन १५ गते भित्र रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ३० करोड रुपैया श्रोत सुनिश्चित गराइदिएका थिए । २०७७ जेठको दोस्रो हप्ताभित्र काम सम्पन्न गरी असार मसान्त भित्रबाट घरघरमा खानेपानी पु¥याउन भनिएपनि हालसम्म पनि त्यस कामले पूर्णता पाउन सकेन । आयोजना निर्माण सुरु भई दुई वर्षमा सक्नुपर्नेमा ११ वर्ष हुँदा समेत नसकिएपछि एडिबिले बैंकले हात झिकेको थियो । ठेक्का पाएको कम्पनीको नेपालमा कुनै कार्यालय नभएको र चिनियाँ कम्पनी निम्वो निङसिङ इन्टरनेशनल इङ्कले प्रतिनिधिका रुपमा नक्सालका किरण वैद्यलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

    आयोजनाबारे झलक

    आयोजनाको नाम : काभ्रे उपत्यका एकिकृत खानेपानी आयोेजना
    उदेश्य: काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका बनेपा, पनौती र धुलिखेलका नागरिकहरुलाई अविछिन्न रुपमा शुद्ध र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने
    आयोजनाको लक्ष्य : खानेपानीको मुहानबाट दैनिक प्रति सेकेण्ड ७७ दशमलब ७३ लिटर पानी प्राप्त गर्ने, मापदण्ड तोकिएको अनुसार शुद्ध र गुणस्तरीय खानेपानी बितरण गर्ने, प्रति व्यक्ती ६५ देखि ८० लिटर खानेपानी उपलब्ध गराउने ।
    लाभान्भित हुने जनसंख्या : सन् २०२४ सम्ममा तीनवटै नगरका १ लाख ४० हजार
    लागत अनुमान (भ्याट र कन्टिजेन्सी बाहेक) शुरु : ६७, ३४, ८२, १२६
    ठेक्का रकम (भ्याट र कन्टिजेन्सी बाहेक): ६७, ३३, २६, ११०
    चौथो भेरिएशन अर्डरबाट ४७ दशमलब १५ प्रतिशत थप भई: ९९, ०८, ०७, ८२१
    निर्माण व्यवसायीको नाम: निम्वो निङसिङ इन्टरनेशनल इङ्क
    नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैङ्कबीच ऋण सम्झौता: २०६८ सालमा (सन् २०१० अक्टोवर २६)
    ठेकेदार सँग काम सम्झौता मिति:१९ डिसेम्बर २०१२
    कार्य प्रारम्भ मिति:१२ जुन २०१३
    सम्पन्न मिति: क) शुरु १२ जुन २०१५
    ख) १२ पटक म्याद थप भई सम्पन्न हुने मिति: ३० नोभेम्बर २०२०
    ग) हाल निर्माण व्यवसायीबाट हर्जना तिराएर (डिले ड्यामेज) काम भइरहेको
    लागत बेहोर्ने श्रोत :
    एशियाली विकास बैंक २९ प्रतिशत
    नेपाल सरकार २१ प्रतिशत
    नगर विकास कोषवाट ऋण ३५ प्रतिशत
    स्थानीय सहभागिता १५ प्रतिशत (प्रत्येक नगरपालिकाबाट ५ प्रतिशत)
    परामर्स दाता : विल्डिङ डिजाइन अर्थोरिटी र सिम्याट कल्सलट्यान्ट प्रा.लि.
    प्रगती :
    क) भौतिक प्रगति : ९६ दशमलब ६० प्रतिशत
    इन्टेक निर्माण : ९८ प्रतिशत
    रिजर्भायर टैंकी निर्माण ९७ प्रतिशत
    मुख्य प्रशारण पाईप लाईन विछ्याउने : ९६ दशमलब ८० प्रतिशत
    बितरण पाईप लाईन विछ्याउने : ९२ प्रतिशत
    ख) वित्तिय प्रगति : ७६ दशमलब ३२ प्रतिशत

    प्रतिक्रिया दिनुहोस