काँग्रेस नेता गणेश लामा सल्बलाउदा गण्डकी प्रदेश तरङ्गित

मिडियाचोक

२०७८ जेष्ठ २७, बिहिबार मा प्रकाशित २ साल अघि

२४१५ पाठक संख्या

नेपाली काँग्रेस काभ्रेका युवा नेता गणेश लामा सल्बलाउँदा गण्डकी प्रदेश तरङ्गित भएको छ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले मनाङेलाई मिलाउन काँग्रेसका नेता समेत रहेका लामालाई पोखरा पठाएका थिए । नेता लामालेनै दिपक मनाङ्गेसँग गोप्य भेटवार्ता गरेपछी पासा पल्टीएको स्रोतको दाबी छ । मनाङ्गेलाई पक्षमा ल्याउने वित्तिकै काँग्रेसका नेता प्रदेश सभा सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ।

प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन खोज्दा बहुमत नपुगेपछि गण्डकी सरकारनै ढलेको छ । गुरुङको पक्षमा २७ मत खस्यो भने विपक्षमा ३० मत खसेको छ ।

मतदानमा प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङ्गे अनुपस्थित भएका थिए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बसेका थिए । नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीले भने विपक्षमा मतदान गरेका छन् । सांसद दीपक मनाङ्गेलाई मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गराउन काँग्रेसका युवा नेता गणेश लामा पोखरा आएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लेकसाइडको एक होटलबाट पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ परेका लामालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बैदाममा राखिएको डिएसपी तथा प्रवक्ता सुवास हमालले जानकारी दिए ।

काँग्रेस नेता लामाकै पहलमा  मनाङ्गेले बुधबार साँझबाट विपक्षीलाई साथ दिने घोषणा गर्दै सम्पर्कबिहीन भएका थिए । मनाङ्गे बिहीबार विश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न अनुपस्थिथत रहे । मनाङ्गेको मतले विपक्षीको सरकार बन्‍ने पक्काजस्तै भएको छ ।

काँग्रेस काभ्रेको विरोध

नेपाली कांग्रेस काभ्रेले नेता तथा गत निर्वाचनमा प्रदेस सभाउम्मेदावार गणेश लामालाई अलोकतान्त्रिक ओली सरकार र विश्वासको मत गुमाएर विक्षिप्त बनेको गण्डकी प्रदेस सरकारको मिलोमतोमा पोखरामा शान्तिपूर्वक रहिरहेको अवस्थामा प्रतिशोधपूर्वक पक्राउ गरेको घटनाको घोर भत्सर्ना गरेको छ । नेपाली काँग्रस काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता लामाको अविलम्ब ससम्मान रिहाईको माग गरेका छन् । यदि ससम्मान रिहाई नगरे नागरिकको नागरिक अधिकार कुल्चने तथा कानुनी शासनको धज्जी उडाउने यसप्रकारको सर्वसत्तावादी सरकारी हर्कत बिरुध्द सशक्त कदम चाल्न बाध्य हुने जानकारी दिए ।