२०७८ श्रावण १५, शुक्रबार | Fri, 30, Jul, 2021

पाँचखाल नगर : अब्बल कृषि नीति, मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन

  • २०७७ फागुन १९, बुधबार मा प्रकाशित ४ महिना अघि
  • ५२१ पाठक संख्या
  • स्थानीय सरकारका रुपमा परिचित पाँचखाल नगरपालिकाले स्थानीय नागरिकहरुका हित हुने खालका नीति, कार्यक्रम तथा कानुनहरु पारित गर्दै आठौं एवं हिउँदे नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । सभाका अध्यक्षसमेत रहनु भएका नगर प्रमुख महेश खरेलको सभाध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको हो । सो अवसरमा उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यस अवधिमा पाँचखालले सम्पन्न गरेका उल्लेख्य काम तथा असल अभ्यासहरुको जानकारी दिनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ‘१५ लाख भन्दा माथिका योजना अनिवार्य विद्युतीय बोलपत्र बिधिबाट कार्यान्वयन गरिएको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी जोडिएको छ । ७० वर्ष भन्दा माथिका वृद्ध बृद्धाहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिँदै आएको छ । सुनकोशी पाँचखाल खानेपानी आयोजनामा ३० प्रतिशत उपभोक्ताको योगदान जुटाउन सफल भईएको छ । बिजुलीका काठेपोल मुक्त गराउने काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । प्रदेशस्तरीय माटो परीक्षण ल्याब संचालनमा ल्याईएको छ । तीन स्थानमा चक्लाबन्दी खेतीको सुरुवात भएको छ । साविकमा खेतीका रुपमा नापजाँच भएको जग्गाको प्लटिङमा रोक लगाईएको छ । आधुनिक वातावरणमैत्री ईटा भट्टा सञ्चालन भएमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ’, दनुवारले थप्नु भयो ।

    आर्थिक ऐनमा संशोधनसहित चालु आर्थिक वर्षका लागि कर दस्तुरहरुको दरमा गरिएको परिवर्तनलाई समेत सभाले पारित गरेको छ । जसमा विगतमा इँटा भट्टालाई लाग्दै आएको कर ७ लाख रुपैंयाबाट वृद्धि गरेर ९ लाख ४५ हजार रुपैंया पु¥याइएको छ भने व्यावसायिक कित्ताकाटको सिफारिश दस्तुर प्रति रोपनी ५ हजार रुपैंया निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, जग्गा चक्लाबन्दीको सिफारिशमा न्यूनतम कर निर्धारण गरिएको छ । चक्लाबन्दी प्रवद्र्धनका लागि प्रति रोपनी २ सय रुपैंयामात्रै कायम गरिएको छ भने गरिबी, विपन्न, अपाङ्ग, रोगी, छात्रवृत्ति, वडा कार्यालयबाट नगरपालिकालाई पठाउने सिफारिश भने निःशुल्क गरिएको छ ।

    नगरपालिका स्थापनादेखि नै लिएको मूल नारा ‘कृषि नगर, पाँचखाल शहर’ कार्यान्वयनका लागि यस सभाले कृषि नीति २०७७ स्वीकृत गरेको छ । पाँचखाल नगरपालिका क्षेत्रका कृषि सम्भावनाहरु केलाउँदै छरिएर रहेका कृषि उत्पादनलाई एकीकृत गरी प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिकरण गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी नगरपालिकाको दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन पाँचखाल कृषि नीति, २०७७ तयार गरिएको हो । तरकारी खेती, फलफूल खेती, खाद्य बाली, पुष्प खेतीलगायत अन्य नगदेवाली, परम्परागत खेती संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिले मद्दत गर्ने नगरपालिकाको विश्वास रहेको उल्लेख छ ।

    नीतिले पाँच रोपनी भन्दा कम जमीन हुने कम स्रोत साधन भएका कृषकहरूको पहिचान र वर्गीकरण गरी तोकिएका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने, भूमि बैंकको स्थापना गरी स्थानीय निकायको सहभागितामा कृषि कार्यका लागि जग्गा किन्ने÷बेच्नेहरूलाई खेतीयोग्य जग्गाको उपलब्धताबारे सूचना, सेवा र आवश्यक पर्नेलाई ऋण सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ । भूमि बैंकबाट लक्षित वर्गहरूलाई कृषि उत्पादनका लागि सहुलियत दरमा भूमि खरिद गर्न विशेष ऋण सुविधा उपलब्ध गराइने पनि नीतिमा रहेको छ ।

    उच्च मुल्यका वस्तु तथा सम्भावना बोकेका कृषि वस्तुहरुको पहिचान गरी तुलनात्मक लाभ लागतका आधारमा क्षेत्र विस्तार एवं व्यावसायीकरण मार्फत आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने लक्ष रहेको छ । स्थानीय वातारवरण हावा पानी लगायत जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपसंँग घुलमिल हुन सक्ने तथा त्यसबाट पर्न सक्ने सम्भाब्य असर न्युनीकरण गर्न सक्ने प्रविधि एवं क्षमताको विकास गर्ने, कृषि उत्पादनलाई स्तरिकरण र वर्गीकरण गरी बजारीकरणमा जोड दिइएको छ । कृषकको आवश्यकता पहिचान गरी क्षमता अभिबृद्धिका योजनाहरु निर्माण गर्ने, व्यावसायिक कृषि उत्पादन बढाउन कृषि ऋण सरल तरिकाले उपलब्ध हुने वातावरणको सृजना गर्ने, विषादी न्युनीकरणको लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने, स्थानीय रैथाने कृषि बीउको पहिचान गरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीतिमा रहेको छ ।

    पशु बीमाको विस्तार गरिनुका साथै पंक्षी एवं छानिएका बालीको बीउ र बढी मोल जाने कृषि वस्तुहरूको क्रमिक रूपमा बीमा गरिने र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । प्राङ्गारिक खेती गरी कृषि वस्तु निकासी गर्ने उत्पादन क्षेत्रमा उत्पादित कृषि वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरणको लागि टेवा पु¥याइने र शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकृष्ट गर्न कृषि व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन तालीमको व्यवस्था गरिने नीतिमा रहेको छ । सहकारीमा आधारित कृषि उद्योग एवं व्यवसायको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिइने र बजार सूचना प्रणालीको विकास, विस्तार र प्रवाह गर्ने कार्य निजी एवं सहकारी क्षेत्र तथा स्थानीय निकायहरूसँग साझेदारीमा समेत सञ्चालन गरिनेसमेत नीतिमा उल्लेख छ ।

    काभ्रेका १३ वटै स्थानीयतहहरुमध्ये पाँचखालले कृषि नीतिमै कृषि उत्पादन बढाउन ग्रामिण विद्युतीकरणलाई बढावा दिइने कुरा ल्याएको छ । नगर प्रमुख महेश खरेलले भन्नुभयो, ‘कृषि नीतिले समग्र कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक, मर्यादित आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गरी प्रतिस्पर्धा वनाउन आवश्यक पहलकदमी लिनुका साथै सहयोगी कार्यक्रमहरुमा जोड दिनेछ साथै कृषिको व्यवसायीकरण तथा विविधिकरणमा जोड दिई आय आर्जन तथा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना गर्नेछ’, उहाँले थप्नु भयो । नगरसभाबाटै पाँचखालको मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७, संघ÷संस्था दर्ता ऐन २०७७, स्वरोजगार तथा साना व्यवसायी घुम्ती कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ पारित भएको छ । सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख खरेलले यी सबै विधेयकहरु सभासमक्ष पेश गर्नु भएको थियो ।

    मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापनमा पाँचखाल मोडल

    पाँचखालले नगरपालिका क्षेत्रभित्र सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्दै सभ्य, शान्त र सकारात्मक बाटोमा समुदायलाई अग्रसर गराउन र घरेलु हिंसालाई अन्त्य गर्नको लागि नगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन कार्यको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ बनाएको छ । झट्ट हेर्दा मदिरा सेवनका लागि पनि अनुमति लिनु पर्ने नियम रमाइलो लाग्न सक्ला । तर, यो झण्झटिलो र सेवनकर्ताको अभिलेख नगरपालिकामा रहने भएकाले अघिपछि मनलाग्दी मदिरा सेवन गर्नेहरुलाई भने नराम्ररी झस्काएको छ । ऐनले उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि अनुमति पत्र लिनु पर्ने बनाएको भए पनि मदिरा सेवनकर्ताले वार्षिक शुल्क तिरेरै ‘सेवन कार्ड’ लिनु पर्ने बाध्यकारी बनाएको काभ्रे जिल्लामै पहिलो पटक हो ।

    ऐनले प्लाष्टिकको पोका (पाउच) वा प्लास्टिकको बोतलमा मदिरा राखी मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नमा निषेध गरेको छ भने अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने र अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिले मदिराको बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मदिरा सेवन गरी समुदायमा होहल्ला, शान्ति भंग हुने क्रियाकलाप वा झै–झगडा गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक पाँच सय रुपैंया जरिवाना र सोही व्यक्तिले पटक पिच्छे सोही कसूर गरेमा २० प्रतिशतका दरले जरिवाना बढ्दै जाने प्रावधान राखेको छ ।

    नगरपालिकाले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा प्रति वडा १ वटा होलसेल मदिरा पसल र ५ वटा ओसार पसार मदिरा पसलका लागि मात्र अनुमति दिने ऐनमा उल्लेख छ । यसका लागि मदिरा सेवनकर्ता २ सय जना बराबर एक मदिरा विक्री वितरण पसल हुने गरी नगरपालिकाले विक्री वितरणको लागि अनुमति प्रदान गर्ने र मदिरा सेवनकर्ता २ सयभन्दा कम भएको स्थानमा बस्ती समायोजन गरी लगतका आधारमा मदिरा विक्री वितरणको लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । मदिरा होलसेल बिक्री कर्ता र ओसारपसारकर्ताले थोक विक्री कर्तालाई विहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म विक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । ओसार पसार गर्ने विक्रेताले विक्री गरेको मदिराको लगत राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र सेवनकर्तालाई बेलुकी ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म मात्रै मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाइने उल्लेख छ । यस्तै मदिरा विक्रेताले विक्री गरेको मदिराको लगत राख्ने व्यवस्था आफ्नो लगत पुस्तिकामा मिलाउनुपर्ने पनि बाध्यकारी बनाइएको छ । मदिरा पसल विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक स्थल, पार्क, मन्दिर, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयभन्दा कम्तीमा २०० (दुई सय) मिटर टाढाको दुरीमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक शान्ति कायम गर्न विशेष पर्व, उत्सव, मेलाको समयमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । छिमेकी भारतमा समेत तलब आउने दिन, धार्मिक पर्व तथा उत्सवहरुमा मदिरा विक्री वितरण बन्द हुने गरेको दृष्टान्त रहेको छ ।

    यस्तै, सेवनकर्ताले दैनिक रुपमा १८० मि.लि र वियर परिकारमा एक बोत्तल मात्र सेवन गर्न पाउने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि नगरपालिकाबाट सेवन कार्ड लिनु पर्ने रसो वापत वार्षिक एकमुष्ट ५ सय रुपैंया नवीकरण र कार्ड वापत ५ सय रुपैंया बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । अतिथी कार्ड वापत प्रत्येक दिन एक सय रुपैंयाका दरले तिर्नु पर्ने उल्लेख छ । मदिरा ऐनको विपरितका कसूरबाट संकलन हुने जरीवाना वापतको रकम जम्मा गर्नको लागि नगरपालिका कार्यालयले एउटा छुट्टै खाता खोल्न सक्ने र उक्त रकमको २५ प्रतिशत रकम सुरक्षा व्यवस्थापन, २५ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा, १५ प्रतिशत सुराकीलाई, १५ प्रतिशत सूचनामा र २० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको संचित कोषमा जम्मा गरिने पनि उल्लेख छ ।

    बुधवार प्रकाशित पलाञ्चोक साप्ताहिकबाट

    प्रतिक्रिया दिनुहोस