२०८० फागुन १९, शनिबार | Sat, 02, Mar, 2024

नेकपा विघटन र विभाजन : प्रदेश सरकारहरुमा को बलियो ?

  • २०७७ पौष ८, बुधबार मा प्रकाशित ३ साल अघि
  • १००८ पाठक संख्या
  • अपवादका रुपमा कुनै चमत्कार भएन भने सत्तारुढ नेकपा फेरि एक भएर जाने सम्भावना सकिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उनीहरूको दूरी यसरी बढेको छ कि अब एक ठाउँमा आउन असम्भवप्रायः छ ।

    प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितको समूह छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाउन व्यस्त छ । दाहाल-नेपाल पक्षले अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ भने संसदीय दलको नेतामासमेत दाहाललाई चयन गरेको छ ।ओली समूहले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै प्रवक्तामा प्रदीप ज्ञवालीलाई चयन गरेको छ । समूहले एकीकृत पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएको छ ।

    सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा अहिले नेकपाको सरकार छ । केन्द्रमा नेकपाको समीकरण हेरफेरको असर प्रदेशमा पनि पर्ने निश्चित छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको भागवण्डाका आधारमा ६ मध्ये चार प्रदेशमा तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा र दुई प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार छ । प्रदेश २ मा भने मधेश केन्द्रित दलको सरकार छ ।

    कुन प्रदेशको अवस्था कस्तो ?

    सुदूरपश्चिममा दाहाल–नेपाल पक्षसँग बहुमत

    प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रदेशसभामा पनि जोडघटाउ गर्न थालिएको छ । सुदूरपश्चिममा पूर्व माओवादीकातर्फबाट त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । ओली पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । सरकार बनाउन दाहालनेपाल पक्षसँग बहुमत छ ।

    ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सदस्य चाहिन्छ । वर्तमान अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षसँग ३४ सांसद रहेको सो समूहको दाबी छ । ओली पक्षमा भने पाँचजना सांसद मात्रै छन् । तर पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट ओली पक्षमा लागेकाले केही सांसद यताउति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १२ र अन्य २ जना सांसद छन् ।

    कर्णालीका मुख्यमन्त्री सुरक्षित

    कर्णालीमा पनि पूर्वमाओवादीतर्फका महेन्द्रबहादर शाही मुख्यमन्त्री छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ जना भए बहुमत पुग्छ । नेकपाका ३३ सांसद छन् । तत्कालीन एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद हुन् । तर दुई पक्षमा विभाजित भएपछि एमालेबाट निर्वाचित २० मध्ये ओली समूहमा १२ जना सांसद छन् भने नेपाल समूहमा आठजना छन् ।

    नेकपाका ३३ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा ओली समूहका आठ, नेपाल समूहका सात र प्रचण्ड समूहका तीन जना थिए । लामो छलफलपछि नेपाल पक्षका सातजना सांसद मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।

    अहिलेसम्मको अवस्थामा कर्णालीमा पूर्वमाओवादी र नेपाल समूहका सांसदहरू एकै ठाउँमा छन् । केन्द्रमा अहिलेकै अवस्था रहे दाहाल–नेपाल समुहमा २१ जना सांसद रहने छन् भने ओली समूहमा १२ जना । यसले दाहाल-नेपाल समूहलाई सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ ।

    तर दाहाल–नेपाल समूहका एकजना मात्रै सांसद यताउति गए भने सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सत्ता समिकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । कर्णालीमा कांग्रेसका ६ र अन्य एक जना सांसद छन् ।

    गण्डकीमा ओलीको पल्लभारि, तर अल्पमतमा

    गण्डकीमा पूर्वएमालेबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग मुख्यमन्त्री छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३१ जना चाहिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा नेकपाका ४० सांसद छन् । एमालेबाट २८ र माओवादी केन्द्रबाट १२ जना निर्वाचित भएका थिए । तर दुई समूहमा विभाजित भएपछि नेकपाको बहुमत कायम रहदैन । पूर्वएमालेका २८ जनामध्ये २७ जना ओली पक्षकै छन् तर, ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा त्यसले बहुमत पुग्दैन ।

    तीमध्ये पूर्वमाओवादी पक्षका १२ र माधव नेपाल पक्षका १ सांसद छन् । यसरी हेर्दा गण्डकीमा दाहाल–नेपाल पक्ष कमजोर देखिन्छ । तर ओली पक्षसँग पनि एकल सरकार बनाउन बहुमत भने पुग्दैन । यहाँ प्रदेश सरकारको भविष्य अन्य दलको हातमा जान सक्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् ।

    सरकारमा नगए पनि जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत दिएको थियो । उसले फेरि विश्वासको मत दिने हो र पूर्वएमालेका २७ जना एकजुट भए पनि ३० मतमात्रै पुग्छ, बहुमतका लागि भने ३१ मत चाहिन्छ ।

    लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा, कांग्रेसको मत निर्णयक

    लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल ओलीका विश्वास पात्र मानिन्छन् । तर ओलीको विश्वास पात्र भएकै भरमा प्रदेश सरकार टिक्ने कुरा भएन । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसदमध्ये पूर्वएमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठवन्धनबाट ६१ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये पूर्वएमालेबाट ४१ जना र माओवादीबाट २० जना छन् । जसमा दुवै पक्षका एक–एक सभामुख र उपसभामुख छन् । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । पूर्वमाओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ ।

    लुम्बिनीमा ओली पक्षका ३४ जना सांसद रहेको सो समूहको दाबी छ । पूर्वमाओवादीका २० गरी दाहाल–नेपाल समूहमा २७ जना सांसद देखिन्छन् । तर, नेपाल पक्षमा पहिल्यैदेखि खुलेर लागेका सांसद विष्णु पन्थी भने नेपाल पक्षमा १५ जनाको हाराहारीमा सांसदहरू रहेको दाबी गर्छन् ।

    यद्यपि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अहिले तटस्थ बसेका छन् । उनको समर्थन कसलाई रहन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन । त्यसैगरी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि अहिले तटस्त छन् । यसले पनि समीकरणमा केही हेरफेर हुनसक्छ ।

    प्रदेशमा ओली पक्ष बलियो भए पनि सरकार बनाउन बहुमत भने पुग्दैन । यहाँ विपक्षी दल कांग्रेसले साथ दिए मात्रै सरकार यथावत् रहन सक्छ । कांग्रेसका १९ जना सांसद छन् ।

    पोख्रेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने भएमा दाहाल–नेपाल पक्ष, कांग्रेस र जनता समाजवादी मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान बताउँछन् ।

    प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसद छन् ।

    अल्पमतमा बागमती सरकार, कांग्रेसको मत निर्णायक

    बागमतीमा ओली पक्षीय डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री छन् । ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५६ जना चाहिन्छन् । प्रदेशमा नेकपाका ८० सांसद छन् तर अब त्यो अवस्था रहने देखिदैन । ८० जना सांसद दुई पक्षमा विभाजित भएको खण्डमा ओली समूहका ३४ जना छन् भने दाहाल–नेपाल समूहमा ४६ जना ।
    यो समीकरणका आधारमा मुख्यमन्त्री पौडेल अल्पमतका पर्ने निश्चित छ ।

    सरकार जोगाउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको साथ चाहिन्छ । जसका २२ जना सांसद छन् । पौडेल सरकार ढालेर दाहाल–नेपाल समूहले पनि एकल सरकार बनाउन सक्ने बहुमत छैन । उसले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकै साथ चाहिन्छ । दुवै समूहलाई सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । साना दलको मतले नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन ।

    प्रतिपक्षमा कांग्रेससहित विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन् ।

    प्रदेश १ मा दाहाल–नेपालको बहुमत, नयाँ मुख्यमन्त्रीको चर्चा

    प्रदेश १ मा सरकार परिर्वतनको बलियो सम्भावना छ । नेकपामा विभाजन आउने निश्चित भएसँगै प्रदेश सरकारको जोड घटाउ सुरु भएको छ । प्रदेश १ मा दाहाल–नेपाल पक्षले एक्लै बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना छ । प्रदेशमा नेकपाका ६७ सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ४७ सांसद भए बहुमत पुग्छ । त्यस मध्ये दाहाल–नेपाल समूहका ४७ र ओली समुहमा २० सांसद रहेको आँकलन छ ।

    करिब तीन वर्षअघि तत्कालीन एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेशका सह–इन्र्चाज शेरधन राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । राईले तत्कालीन एमालेकै स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश सचिव भीम आर्चायलाई २ मतान्तरमा पराजित गर्दै संसदीय दलको नेतामा विजयी भएका थिए ।

    राई ओली पक्षका र आर्चाय नेपाल पक्षका हुन् । तत्कालीन एमालेको प्रदेश सभामा रहेको ५१ मतमा राईले २६ मत पाएका थिए भने आर्चायको पक्षमा २४ मत आएको थियो । एक मत बदर भएको थियो । नेकपामा विभाजन आए अब भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

    पूर्वएमालेका ५१ जना प्रदेश सांसदमध्ये ओली पक्षमा २० जना मात्र रहेको दाबी गरिन्छ । पूर्वमाओवादीका १६ जना दाहालकै पक्षमा लाग्ने अनुमान छ । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी नेपाल समूहका र उपसभामुख सरस्वती पोखरेल दाहाल समूहका हुन् । प्रदेशमा तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रले १६, कांग्रेस २१, जसपाका ३, राप्रपा १ र संघिय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ ।

    प्रदेश २ मा दाहाल–नेपालकै वर्चश्व

    प्रदेश २ मा नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ । नेकपा विभाजनले अहिलेकै अवस्थामा यहाँको सरकारलाई खासै फरक पर्ने देखिन्न । तर केन्द्रमा विभाजन भए प्रतिपक्षकै भए पनि समिकरण भने फेरबदल हुनेछ ।

    यहाँ ओली समूहभन्दा दाहाल–नेपाल समूह बलियो देखिएको छ । प्रदेश सभामा नेकपाका ३२ जना सदस्य मध्ये ११ जना तत्कालीन माओवादी केन्द्रका हुन् । नेपाल समूहका ९ वटागरी दाहाल–नेपाल समूहमा २० र ओली समूहका १२ जना मात्र छन् ।

    ६ मध्ये सुदूरपश्चिममा दाहाल–नेपाल समूहको बहुमत देखिएको छ भने ओली पक्ष कमजोर छ । कर्णालीमा पनि दाहाल नेपाल पक्षको बहुमत छ । गण्डकीमा भने ओली पक्ष बलियो देखिएको छ । तर उसँगै सरकार बनाउने बहुमत भने छैन । लुम्बिनीमा पनि ओली पक्ष नै बलियो छ तर बुहमत भने पुग्दैन । बागमतीमा दाहाल–नेपाल पक्ष बलियो छ तर उसँग पनि बहुमत भने छैन । प्रदेश १ मा दाहाल–नेपाल बहुमतमा छ ।

    इकागज डटकमको सहयोगमा

    प्रतिक्रिया दिनुहोस