प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनसमेत तोकिएको छ । नेकपा भित्रै असन्तुष्ट भएर तोकिएको निर्वाचन होला त ?
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै आइतवार संसद विघटनको घोषणा गरेकी थिईन् ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए । संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधानविपरीत भएको बताएका थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संसद विघटनको संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका छन् ।
नेकपाको पहलमा तीन दलका नेताहरुको बैठक कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको थियो । बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङ थिए भने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र मिनेन्द्र रिजाल तथा जसपाका डा। बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो थिए ।
बैठकले संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम दुबै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस