२०८० फागुन १२, शनिबार | Sat, 24, Feb, 2024

रुख कटान, विक्रिवितरण तथा ओसारपसारमा लगाईएको प्रतिबन्द फुकुवा गर्न फेकोफनको माग

  • २०७७ मंसिर १५, सोमबार मा प्रकाशित ३ साल अघि
  • ८०६ पाठक संख्या
  • सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेशले रुख कटान, विक्रिवितरण तथा ओसारपसारमा लगाईएको प्रतिबन्द फुकुवाको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

    महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले एक कार्यक्रमका विच उद्योग, पर्यटन, बन तथा बातावरण मन्त्री अरुण नेपाललाई विभिन्न १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

    ज्ञापनपत्रमा रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरण तत्काल खुला गर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भए वमोजिम साधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्बद्र्धनका कार्यहरु गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य प्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखि दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, यस अघि प्रदेश बन ऐन २०७६ मा उल्लेखीत केही दफाहरुमा गरीएको ब्यबस्थाका सन्दर्भमा रहेको असहमतीलाई सम्बोधन गर्न गठित बार्ता समितिले दोश्रोपटकको बसाइ पश्चात पुन बार्तामा बस्न आलटाल गरेकोले तत्काल बार्तामा बसी निर्णयमा पुग्ने बातावरण तयार गरिदिनुहुन भन्ने माग छ ।

    सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेशले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र जस्ताको तस्तै :

    माननीय मन्त्रीज्यू,
    उद्योग,पर्यटन,वन तथा वाताबरण मन्त्रालय बागमति प्रदेश,हेटौडा

    विषय ः उच्चस्तरिय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै रुख कटान, विक्रिवितरण तथा ओसारपसारमा लगाईएको प्रतिबन्द फुकुवा गरियोस ।

    उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७७।२।१५ गते वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसार पसार तथा विक्रिवितरणमा लगाईएको प्रतिवन्ध महासंघकै पहलमा खोल्ने सहमति भएकोमा २०७७।२।२८ गते साल वाहेकका काठ मात्र खुलाई सालमा निरन्तर प्रतिवन्ध रहेकोले देश भरका २२२६६ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका २९ लाख घरधुरीका १ करोड ४० लाख उपभोक्ताहरुले आफनो दैनिक कामहरु गर्न वाट समेत वन्चित भएका छन । सालको काठ रोक्कका भएका कारण समुदायका उपभोक्ताहरुले घरगोठ वनाउनवाट वन्चित भएका छन भने अर्को तिर सामुदायिक वनले स्थानिय गरिव विपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग रोकिदा चार्ड पर्व समेत मनाउन नपाएर दुःखदायी अवस्था भोग्न वाध्य भैरहेका छन । यस विषम परिस्थितिमा सरकार जनताको सेवक हुनु पर्नेमा उल्टै समुदायले उपभोग गरिरहेको अधिकार समेत कटौती गर्नु लोकतान्त्रीक गणतन्त्र माथीको प्रहार हो । मिति २०७७।६।११ मा निर्णय भए पश्चात् उक्त मन्त्रालयले छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न कार्यहरु गर्न शुरु गरेको भन्ने व्यहोरा अवगत भएता पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट संकलित सालका काठहरुको सदुपयोग तथा विक्री वितरणका विषयमा हालसम्म पनि कुनै निर्णय नभई अवरोध सृजना भएकोले सो विषयमा यस महासंघको विशेष ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले रोकिएको वन पैदावार खुलाउन र उच्च स्तरिय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनको सन्दर्भमा दिईएका सुझावहरु इमान्दारितापूर्वक तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि यस उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ः

    १. रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरण तत्काल खुला गर्ने
    २. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भए वमोजिम साधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्बद्र्धनका कार्यहरु गर्ने ।
    ३. दिगो विकास लक्ष्य प्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखि दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने
    ४. यस अघि प्रदेश बन ऐन २०७६ मा उल्लेखीत केही दफाहरुमा गरीएको ब्यबस्थाका सन्दर्भमा रहेको असहमतीलाई सम्बोधन गर्न गठित बार्ता समितिले दोश्रोपटकको बसाइ पश्चात पुन बार्तामा बस्न आलटाल गरेकोले तत्काल बार्तामा बसी निर्णयमा पुग्ने बातावरण तयार गरिदिनुहुन ।
    ५. सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषिवनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने
    ६ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविध, २०७१ खारेज गर्ने ।
    ७. प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउने ।
    ८. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्ने ।
    ९ उद्यम संचालनको लागी सामुदायिक वनमा लगाईएको दुरी तत्काल हटाउने
    १० चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानिय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्ने
    ११ मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मीक वन र कुलियती वनहरुलाई राष्ट्रियवनमा भएका सामुदायिक वन धार्मीक वन र कुलियति वन सरह अधिकार दिने ।
    १२ वन क्षेत्रको वजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री वनाउने ।

    अन्त्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लामो समयदेखी आफनो वनबाट संकलित सालको काठ लगायतका वन पैदावारको सदुपयोग एवं विक्री वितरण गर्नबाट बञ्चित हुँदै आएको र यसबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु शशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । उक्त अवस्था सृजना हुन नदिनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन २०७७ का सुझावहरु अबिलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् भनी पूनः हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

    बोधार्थ :

    १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।
    २.बन तथा बाताबरण मन्त्रालय,शिंहदरवार काठमाडौं
    ३.मुख्यमन्त्री को कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौडा

       विनोद सापकोटा
                                                                                                                      अध्यक्ष

    प्रतिक्रिया दिनुहोस