प्रहरीमा बढुवा र समायोजनको बाटो खुल्यो, मंसिरबाटै प्रहरी भर्ना थाल्ने प्रदेशको तयारी

मिडियाचोक

२०७७ मंसिर ४, बिहिबार मा प्रकाशित २ साल अघि

५७१ पाठक संख्या

मन्त्रिपरिषद् पुगेर विगत तीन महिनादेखि रोकिएको नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदन पास भएको छ।

गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजककत्वमा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहेको समितिले गत साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरेको ओएनएम पास भएको हो।

ओएनएम पास भएसँगै प्रहरी समायोजन र बढुवाको प्रक्रियाले गति लिने भएको छ। ओएनम पास नहुँदा प्रहरी समायोजन र बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो।

ओएनएम पास भएसँगै अब प्रहरीको समायोजन र रिक्त दरबन्दीमा बढुवाले गति लिने गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमले बताए। ‘ओएनएम पास भएको जानकारी आएको छ। अब समायोजन र थप भएका दरबन्दीमा बढुवाको काम सुरु हुन्छ,’ सहसचिव गौतमले भने।

यता नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा एसएसपी कुवेर कडायत पनि ओएनएम पास भएको जानकारी आएपछि समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। प्रहरी समायोजन प्रक्रिया केही जटिल हुने भएकाले यसका लागि समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल प्रहरीले ठूलो संख्यामा भर्ना आह्वान गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रदेश २ सरकार सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ। केन्द्रबाट प्रहरी भर्ना रोक्नु पर्ने र अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पनि प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने प्रदेशको माग छ। मंसिर १० गते उक्त रिटको सुनुवाई हुने मिति तोकिएको छ।

ओएनएम पास नभएको र संघीय प्रहरी ऐनसमेत आइनसकेको अवस्थामा प्रहरी ऐन ल्याएको प्रदेश २ ले केन्द्रको भर्ना प्रक्रिया रोक्न माग मात्रै गरेको छैन, आफैंले भर्ना प्रक्रियासमेत अघि बढाउन लागेको छ। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले मंसिरको अन्तिमबाट प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

नेपाल प्रहरीमा थपियो एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी

नेपाल प्रहरीमा एकजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र पाँच जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप भएको छ ।

गृृह मन्त्रालयले पाँच वटा डीआईजीको दरबन्दी थप्नुपर्ने राय दिँदै स्वीकृतिका लागि संगठनात्मक स्वरुप निर्धारण (ओएनएम) मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर, सरकारले एआईजीको दरबन्दीसमेत थप गरेर स्वीकृत गरेको हो ।