प्रधानमन्त्री र स्वास्थमन्त्री विरुद्ध एक वर्ष कैद र जरिवाना माग गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर

मिडियाचोक

२०७७ कार्तिक १६, आईतबार मा प्रकाशित २ साल अघि

४९७ पाठक संख्या

सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

गत असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणको कुनै शुल्क नलिन सरकारको नाममा जारी गरेको परमादेशको अवज्ञा गर्दै शुल्क लिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले अदालतको अवहेलना मुद्दा सामाना गर्नुपर्ने भएको हो।

अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सरकारविरुद्ध अदातलको अवहेलना मुद्दा आइतबार दर्ता गरेका हुन्। ‘दशैँ विदाका कारण अदालतको कामकाज ठप्प थियो। आइतबारबाट अदालत सुचारु भएपछि हामीले मुद्दा दर्त गरेका हौँ,’ अधिवक्ता ओलीले काठमाडौं प्रेससँग भने।

सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’को परिभाषा भित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि शुल्क गर्न आदेश दिएको थियो। तर सरकारले आदेश जारी गरेको ५ दिन नबित्दै गरिब, असहायलगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गत कात्तिक २ गते प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले सबैका हकमा निःशुल्क उपचार नहुने निर्णय सुनाएका थिए।

नेपालको संविधानमा आदेशरफैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ मा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
अवहेलनाविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन गरेकाले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कैद अनि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको अधिवक्ता ओलीले बताए।

निवेदनको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दुवै जनालाई सशरीर उपस्थित हुन आदेशसमेत दिन सक्नेछ भने कतिपय अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरु मार्फत जवाफको आदेश दिन सक्नेछ। काठमाण्डौप्रेस डटकमबाट साभार