२०७७ मंसिर ९, मंगलबार | Tue, 24, Nov, 2020

कोभिड–१९ बारे फरक–फरक निर्णयले नागरिक मर्कामा

  • २०७७ कार्तिक ५, बुधबार मा प्रकाशित १ महिना अघि
  • ८३ पाठक संख्या
  • चैतको सुरू सुरूमा सरकारको भनाईले कोभिड–१९ संक्रमण नेपालमा आउँदैन जस्तै लाग्थ्यो । तर, चीनबाट सारा संसार घुमेर नेपालमा पनि यो संक्रमण आइहाल्यो । त्यसपछि कोभिड–१९ संक्रमणको कारक कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन थालिएको र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) सुरू भयो । यो परीक्षणले फरक फरक नतिजा दिन थालेपछि सर्वत्र आलोचना भयो । आरडीटी होइन पिसिआर टेष्ट हुनुपर्छ भन्दै ‘इनफ इज इनफ’ अभियानले देशव्यापी आन्दोलन नै चर्कायो । यसका अभियन्ताहरू भोक हड्तालमासमेत बसेपछि सरकारले आरडिटी नगर्ने घोषणा गर्दै पिसिआरमा जोड दियो ।

    सरकारले पिसिआर परीक्षण त गर्ने घोषणा ग¥यो । तर, यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला काठमाडौं र केही सीमित संस्थाहरूमामात्रै सीमित रहेकाले बढाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न थाल्यो । सुरूमा केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमामात्रै परीक्षण हुने गरेकोमा उपत्यकाबाहिर धुलिखेल अस्पतालको माइक्रोबायोलोजी ल्याबमा पिसिआर परीक्षण गर्न थालेको हो । त्यसपछि भेटेरीनरी ल्याबका पिसिआर मेशिनहरूलाई समेत प्रयोगमा ल्याइयो । सरकारी ल्याबले नधानेपछि पूर्वाधार पुगेका निजी ल्याबले पनि परीक्षण गर्न पाउनु पर्ने माग हुन थाल्यो । त्यसपछि सरकारले निजीलाई परीक्षण शुल्क दर नै तोकेर परीक्षणका लागि अनुमति दियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरूमा एक जना व्यक्तिले पिसिआर परीक्षण गर्न ५ हजार ५ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने नीति ल्यायो । पछि यसलाई अधिकतम शुल्क ४ हजार ४ सय शुल्क तोकेको थियो । तेस्रो पटक यो शुल्क २ हजार तोक पनि निजी ल्याबहरूले यत्ति थोरै रकममा गुणस्तरिय कीटबाट परीक्षण गर्न नसकिने भन्दै मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन् ।

    दशैंको पूर्वाद्धमा आइपुग्दा मुलकभर नै संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन हुने पीसीआर टेष्टमध्ये करिब ६० प्रतिशत सरकारी प्रयोगशालामा हुने गरेको छ । सरकारी प्रयोगशालामा हुने परीक्षणमध्ये बहुसंख्यक निःशुल्क छ । लक्षण देखिएका, संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पुगेकाहरू सरकारी प्रयोगशालामा घण्टौं लाइन लागेर स्वाब दिने गरेका थिए । नयाँ निर्णयसँगै कम्तिमा दुई हजार रूपैयाँ तिर्न सक्नेहरूले मात्र कोरोना परीक्षण गर्नेछन् । किनकि, दुई हजार रूपैयाँ ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोर्नेहरूका लागि यो रकम ठूलो हो । एक त कोरोना महामारीका कारण आर्थिक अवस्था दयनीय भएको छ । त्यस्तोबेला परिवारको ४÷५ जनाको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्दा उसले ऋण खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको विकल्प हुन्छ, परीक्षण नै नगर्ने ।

    अहिले संक्रमणको दर दिनदिनै बढ्दो छ । तर, अहिले दैनिक पीसीआर परीक्षण पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । तर, मन्त्रालय मापदण्ड परिर्वतन गरेर निःशुल्क कोरोना परीक्षणको दायरा अझ साँघुरो बनाउनेमा केन्द्रित भएको महामारीवज्ञहरूको आरोप छ । सरकारले कोरोनाको लक्षण भएका वा कन्ट्याक्ट हिस्ट्रीमा रहेका मानिसको पीसीआर परीक्षण गर्दै आएको थियो । त्यसैगरी, उपचारमा समेत लक्षण देखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा राख्ने र लक्षण नभएका केसलाई आइसोलेसन सेन्टर र होम आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको थियो । यतिमात्रै नभई बढीभन्दा बढी पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला सरकारले एक्कासी परीक्षणमात्रै नभई कोरोना संक्रमण भएकाहरूको उपचारमासमेत सरकारी अस्पतालले शुल्क लिने घोषणा गरेपछि सरकारको यो पछिल्लो घोषणाको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

    पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मुलुक कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको र बिरामीहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको बेला सरकारले सबै बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो उपचार आफैँ गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ । उहाँले वक्तव्यमा भन्नु भएको छ, ‘संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय विल्कुल अनुचित छ । यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन । त्यसमा पनि गरीबी, अभाव र बेरोजगारीले पिल्सिएका, बेसहारा तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको समस्याप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्नेमा नहुनु गम्भीर विषय हो । संक्रामक रोगसम्बन्धी हाम्रा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतङ्क सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु’, नेपालले उल्लेख गर्नु भएको छ ।

    यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचार खर्च नव्यहोर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको बताएको छ । आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी संविधान तथा ऐनका व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ गतेदेखि आर्थिकरूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने र बाँकीको खर्च लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।

    आयोगले विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जानस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरूवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभूत सेवा निशुल्क रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
    ‘अतः यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित बिरामीहरूको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ’ आयोगका सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकार असफल प्रमाणित भइसकेको आरोप लगाएको छ । साथै, परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार रहेको बताएको छ ।

    ‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो,’ काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्था अनुरूपपनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’ काँग्रेसले महामारीमा जनतालाई साथ नदिने सरकारको काम नभएको बताएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष र अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको हुन्छ?’ शर्माले प्रश्न गर्नु भएको छ ।

    काभ्रेबाट प्रकाशित पलाञ्चोक साप्ताहिकबाट साभार समाचार

    प्रतिक्रिया दिनुहोस