२० वर्षको अवधिमा २ सय ८६ जनाले गरे मानव अधिकार उल्लंघन

मिडियाचोक

२०७७ आश्विन २९, बिहिबार मा प्रकाशित २ साल अघि

८४४ पाठक संख्या

मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा २ सय ८६ जनाको नाम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । २० वर्षको अवधिमा भएको सिफारिसबाट आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको हो । मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेको सूचीमा २ सय ८८ जना भएपनि २ जना भारतीय सुरक्षाकर्मी हुन् ।

मानव अधिकार आयोगले २० वर्षको अवधिमा एक हजार १९५ सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, ९४० वटा सिफारिस सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित र अरु दुई सय ५५ अन्य विषयसँग सम्बन्धित थिए । सिफारिसमध्ये सबैभन्दा बढी व्यक्तिहत्यासँग जोडिएका विषय छन् ।

सूचीमा को को छन् ?

मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक कुवेरसिं राना र पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ ।

पूर्व प्रधानसेनापति थापालाई भैरवनाथ गणबाट कम्तिमा ४३ जना बन्दी बेपत्ता बनाइएको घटनामा जिम्मेवार भनी औंल्याइएको छ । सूचीको ८३ नम्बरमा ‘तत्कालीन प्रधानसेनापति’ भनिएपनि थापाको नाम भने किटिएको छैन । भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारेको आरोपमा ३० जनामाथि कारबाही सिफारिस थियो ।

तत्कालीन गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो तराईमा भएको आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षतिका कारण दोषी भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष थियो । धनुषामा एसपी हुँदा नियन्त्रणमा परेका व्यक्तिहरूको हत्याको घटनामा रानालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखिएको हो । उनीसहित एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्ले पनि दोषी भनी किटिएका छन् ।

आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका कैयौं सार्वजनिक पदाधिकारीहरू कारबाहीमा नपरी उल्टै पदोन्नतीमा परेका थिए । रायमाझी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका दुर्जकुमार राई शसस्त्र प्रहरीको प्रमुख बनेका थिए, यद्यपी आयोगको सूचीमा उनको नाम छैन । कुवेरसिं रानामाथि पनि आयोगले कारबाहीकै सिफारिस गरेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए । हाल अवकाश पाएका पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो गत माघमा ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद मैनाली, एसपी अरुणकुमार सिंह कैदीमाथि गोली प्रहारको घटनामा दोषी ठहर भएका थिए । जनआन्दोलन दमनका क्रममा सशस्त्रका एसएसपी माधवबहादुर थापा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । जनकपुरमा चार जनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा एसएसपी श्रेष्ठ अनि एसपी राना सहित मेजर अनुप अधिकारी र निरञ्जन बस्नेत अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्ले पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए ।

व्यक्तिलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको आरोपमा ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा चुडामणी शर्मा कारबाहीको सूचीमा परेका छन् । त्यो सूचीमा तत्कालीन एसएसपी भोगबहादुर थापा लगायत थिए । वरिष्ठ सहसचिव मध्येका शर्मा त्यसपछि दुईवटा भ्रष्टाचारमुद्दाका कारण हाल निलम्बित अवस्थामा छन् ।

मानव अधिकार आयोगले बिरामीको उपचारमा संवेदनशिल नभएको आरोपमा डा। नवलकिशोर झालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङमा हुँदा संवेदनहीन काम गरेको आरोप थियो । थरुहट आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ लगायत पनि सूचीमा परेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा निजामती सेवाका १६ कर्मचारी, प्रहरीका ९८ जना, सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बलका ८, माओवादीका ६५, शिक्षक ४ र चिकित्सक २ छन् । सुराकी, प्रतिकार समूह, कैदी, मानव अधिकारकर्मी गरी ७ जना छन् । तीमध्ये ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भएको छ भने दुई सय ५६ जनामाथि कुनै कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये एक सय ६३ वटा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।

चार सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको र पाँच सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

आयोगले आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायबीच अन्तर मन्त्रालय कार्यान्वयन कार्यदल बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट समन्वय गरेर मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । उसले प्रतिवेदन मार्फत संसदीय समितिमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इकान्तिपुरबाट साभार