आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) का १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि धर्मराउन पुगेको महेन्द्रबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री पद अन्ततः जोगिएको छ ।
पार्टी केन्द्रको दबाव र प्रदेश नेताहरुबीच भागवण्डा मिलेपछि शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको हो ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई नै मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल पक्षीय कुर्मराज शाहीलाई सचेतक बनाएपछि कर्णाली प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव प्रकरणले नयाँ मोड लियो ।
मंगलबार बिहानमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र मन्त्रीहरुलाई राजीनामा नदिन निर्देशन टेलिफोनबाट दिएका थिए ।
आइतबार नेकपा संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजधानी काठमाडौंमा रहेका नेताहरु समेत सुर्खेत पुगेका थिए । सोमबार दिउँसोदेखि मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल समूहका नेताहरुबीच छलफल सुरु भएको थियो ।
राति अबेरसम्म छलफल चले पनि सोमबार सहमति जुट्न सकेन । यसपछि मंगलबार बिहानै प्रचण्ड र नेता नेपालबीच भेटवार्ता भयो र जसरी पनि मिल्न दबाव दिइयो ।
मंगलबार बिहानबाट फेरि शुरु भएको छलफलले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहका सात सांसद र पूर्वमाओवादीतर्फका तीन सांसद पछाडि हट्ने अनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सहमति जुट्यो ।
सहमतिअनुसार, अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा नेता नेपाल र माओवादी तर्फका सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आफैं अल्पमतमा पर्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस