काभ्रे क्याम्पस विरुद्ध अभिभावक, २२ लाख बराबरको ठगी मुद्धा, यो राजनैतिक हस्तक्षेप हो : क्याम्पस प्रशासन

मिडियाचोक

२०७७ आश्विन ९, शुक्रबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

१०७५ पाठक संख्या

काभ्रे जिल्लाकै पहिलो पब्लिक क्याम्पसका रुपमा कहलिएको काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस पटक–पटक विवादमा मुछिँदै आएको छ । नक्सा पास नगरीकनै क्याम्पसले भवन बनाउन लागेको भन्दै अघिल्लो वर्ष बनेपा नगरपालिका वडा नं ६ का वडाअध्यक्षसहित स्थानीयवासीले निर्माणाधीन संरचना र पर्खालमा डोजर लगाएर भत्काएपछि बिवाद बढेको थियो । क्याम्पसले दक्षिण–पूर्वीक्षेत्रको पर्खालमै जोडेर पुस्तकालय भवन बनाउने योजना सार्वजनिक भएलगत्तै स्थानीयले २०७५ असोजमा पुनः बाटोको माग पत्र दर्ता गराएका थिए । तर, लामो समयसम्म त्यसको सुनुवाई नहुँदा स्थानीय आक्रोशित थिए ।

समुदायको मागलाई सधैंभरि बेवास्ता गर्दै आएको क्याम्पस प्रशासनले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई ल्याएर स्थानीयले बाटो मागेकै जग्गामा जोडेर भवन शिलान्यास गराएपछि स्थानीय थप आक्रोशित भएका थिए । तत्कालीन बनेपा नगरपालिका वडा नं. ११ (हाल बनेपा–६) मा क्याम्पस स्थापना हुनुपूर्व सो क्षेत्र चरिचरण रहेको र सो वरिपरिका वासिन्दाले सहमति दिएकै कारण तत्कालीन वडाध्यक्ष पृथ्वीध्वज केसीको पहलमा क्याम्पसलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । एम्बुलेन्स र दमकलसम्म जाने बाटोका लागि केही जमीन छाडिदिनु प¥यो भनेर २०७४ फागुनमा क्याम्पसलाई चिठी लेखे पनि स्थानीयले चरिचरण गर्दै आएको सरकारी जग्गामा बनेको क्याम्पसले सधैंभरि पेल्ने काम गरेको वडाध्यक्ष सचिदानन्द केसीको भनाई छ ।

क्याम्पसले पनि सबैभन्दा नजिकका सरोकार मानिएका छिमेकी र जनप्रतिनिधिहरुलाई पेलेरै जाने नीति लिएको देखिन्छ । क्याम्पसले अवैध रुपमा बनाइरहेको संरचना भत्काएकोले २० लाख रुपैंयाको क्षति भएको भन्दै क्याम्पस प्रमुख केजी बैदारले विज्ञप्तिमार्फत घटनामा संलग्न वडाध्यक्ष सचितानन्द केसीसहित दीपकप्रसाद दाहाल, जनक तिमल्सिना, गोविन्द दाहाल र बा २ क ५६६६ नम्बरको डोजरलाई कारवाहीको माग गरेका थिए । यतिखेर स्थानीय र क्याम्पसवीचको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बुझिएको छ । क्याम्पसको मुद्दा खेपेकामध्येका एक जनाले भने, ‘हामीलाई सधैं शिक्षा विरोधी भनेर क्याम्पसले चित्रण गरिरह्यो । आफूले गरेको कर्तुत लुकाएर सधैंभरि हामीलाई मात्र आरोप गर्ने कामहरु भइरहे । त्यो जग्गा यतिखेर सरकारकै नाममा फर्किसकेको छ’, उनले थपे ।
उता, विद्यार्थी संगठनहरुले क्याम्पसबाट भइरहेका शैक्षिक अनियमितताबारेमा विगतमा पनि क्याम्पसभित्रै पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका थिए । तर, क्याम्पस प्रशासनले विद्यार्थीहरुको आवाजलाई सधैंभरि दबाउने काम मात्रै गरेको पीडित विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । तर कानून मिचेर कक्षा सञ्चालन गरेको र विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै यतिखेर क्याम्पसका अध्यक्ष, सञ्चालक र क्याम्पस प्रमुखले फौजदारी अभियोगको कसुर व्यहोर्नु परेको अवस्था छ ।
विद्यार्थीहरुले एकमाथि अर्को बदमासी गरेको थाहा पाएलगत्तै विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउन सशक्त आन्दोलन सञ्चालन गरेको थियो । यसपछि विषय शिक्षकहरुले प्रत्येक विद्यार्थीहरुलाई मानसिक तनाव दिनका लागि एसएसएसम पठाउँदै रेष्टिकेट गर्नेसमेतका डर धम्की दिन थालेका थिए । क्याम्पस प्रशासनको बदमासीविरुद्ध लागेका केहि विद्यार्थीहरुमाथि क्याम्पस प्रशासनले घोक््रयाइमुन्ट्याइँसमेत गरेका स्रोतको भनाई छ । अघिल्लो वर्षको उत्तराद्र्धमा पटक–पटकको छलफलबाट विद्यार्थीको मागको सुनुवाइ नहुँदा क्याम्पस प्रमुखको राजीनामाको शर्तसहित विद्यार्थीहरुले एक महिनाभन्दा लामो चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । विद्यार्थी संगठन र क्याम्पस प्रशासनले सञ्चालक समिति अध्यक्ष लम्बोदर कायस्थको संयोजकत्वमा गठन गरेको चार सदस्यीय वार्ता समितिबीच २०७६ फागुन १३ गते भएको वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । वार्ता समितिको अनुरोधमा मुल गेटमा विद्यार्थीले ताला खोलेका भए पनि क्याम्पस प्रमुख र अध्यक्षको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला अझै खोलिएको छैन ।

क्याम्पसले कक्षा ११ र १२ मा कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ संकायको विषय अध्ययन गराउने भन्दै ४० जना विद्यार्थी भर्ना गरेकोमा सो संकाय सञ्चालनका लागि आवश्यक अनिवार्य विषय रसायन विज्ञान र भौतिक विज्ञानको सट्टा नेपाली र अंग्रेजी पढाउँदै आएको थियो । यी विषयहरु पढेका विद्यार्थीले स्नातक तहमा कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्न नमिल्ने तथा पाठ्यक्रम नमिलेको हुँदा कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा सामेल गराउन नसकिने भनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरुले बल्ल ठगिएको चाल पाएका थिए । त्यस पछिमात्रै बाध्य भएर कानूनी उपचारको खोजीमा विद्यार्थीहरु लागेका घटनाक्रमहरुले देखाएको छ ।

वडा नं ६ का वडाध्यक्षसँग सम्बन्ध चिसिएको क्याम्पस प्रशासनले माध्यमिक विद्यालयको कुनै पूर्वाधार नभए पनि जबरजस्ती कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरीछाड्ने हठ अझै छाडेका छैनन् । सो हठ पुरा गर्न वडा नं ५ मा रहेको चण्डेश्वरी प्राविको भवन तथा जग्गा लिएर कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालन गर्न वडाध्यक्षलगायत सबैलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने अभियानमै प्रशासन लागि परेको एक अभिभावकले जानकारी दिए । तर, विगतमा अर्को वडाका जनप्रतिनिधिलाई क्याम्पस प्रशासनले गरेको व्यवहारले यताका वडाध्यक्ष पनि सशंकित हुन पुगे । त्यो कुरा यत्तिकै थाँती रह्यो ।

अहिले क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको सरकारी जग्गामा, समुदायले सञ्चालन गरेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालले पब्लिक क्याम्पसका रुपमा त्रिवि नियमानुसार स्वीकृति दिएको क्याम्पसले चर्को शुल्क लिएर निजीले झैं कक्षा ११ र १२ पढाउन खोज्नु पब्लिक क्याम्पसको चरित्र र मान्यता विपरित भएको एक अभिभावकको भनाई छ । उनले भने, ‘कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न त्रिविको नियमले दिन्छ त? कताको नियमले क्याम्पसले माध्यमिक तह पढाउन खोजेको हो ? त्यो पनि तोकिएको पाठ्यक्रमभन्दा बिपरित छलछाम गर्दै पढाउन थालिएको छ । यसरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई गुमराहमा पार्न पाइन्न’, ती अभिभावकले आक्रोश पोखे ।
आफुले गरेको पेलाहा प्रवृत्तिबाट जोगिनका लागि क्याम्पस प्रशासनले बनेपा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाबाट अनुमति पाएको भन्दै आएको बुझिएको छ । नगरपालिका शिक्षा शाखामा निवेदन दिएको कलेजले पत्रमा नयाँ संकाय सञ्चालनको कुनै कुरा उल्लेख गरेको देखिँदैन । नगरपालिकाबाट बनेको जाचबँुझ समितिले पनि कुन आधारमा नयाँ संकाय थप्ने कुरालाई विषय थपको रूपमा कसरी अनुमतिको लागि सिफारिस ग¥यो भनेर विद्यार्थीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैवीच, क्याम्पस प्रशासनबाट आफू र आफ्ना छोराछोरीहरु ठगिएको भन्दै पीडित पाँच जना अभिभावकहरुले बनेपा–६ का लम्बोदर कायस्थ (क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष), सोही ठेगानाका कृपेन्द्र श्रेष्ठ(सञ्चालक सदस्य) र सोही ठेगानाका केजी बैदार(क्याम्पस प्रमुख) लाई कसुरदार उल्लेख गरी मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ को ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ(एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुरमा कारवाही गरी सोही ऐनको दफा २५४ अनुसार क्षतिपूर्तिको मागदावीसहित ईलाका प्रहरी कार्यालय बनेपामा जाहेरी दरखास्त दायर गरेका छन् । पीडित अभिभावकहरुले कक्षा ११ का ४० जना विद्यार्थीहरुको १३ लाख २० हजार र कक्षा १२ का विद्यार्थीहरुको ९ लाख १८ हजार गरी कूल २२ लाख ३८ हजार रुपैंया कसूरदारहरुसँग क्षतिपूर्ति भराइदिन समेत मागदाबी गरेका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाको कसुर दर्ता किताबमा २०७७ असोज २ गतेका दिन दर्ता नम्बर २८ मा सो जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको बुझिएको छ ।

उता, सम्मानित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले कसूरको थप अनुसन्धानका लागि २०७७ असोज ५ गते नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ९(२) अनुसार आरोपित सबै कसुरदारहरु लम्बोदर कायस्थ (क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष), कृपेन्द्र श्रेष्ठ(सञ्चालक सदस्य) र केजी बैदार(क्याम्पस प्रमुख) लाई पक्राउ गर्नका लागि ईलाका प्रहरी कार्यालयलाई अनुमति प्रदान गरेको बुझिएको छ । प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमिल्सनाका अनुसार अदालतको अनुमतिबाट सोही दिन नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–८ बमोजिम सबैको नाम ठेगानामा पक्राउ पूर्जी जारी भई कसुरदारहरुको घर ठेगानामा खोजी कार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

क्यामपस प्रशासनले भने क्याम्पसलाई राजनैतिक मुद्धा बनाएको आरोप लगाएको छ । क्याम्पसले कम्प्युटर इन्जिनियरसंग सम्वन्धित कक्षा ११ र १२ को विषय अध्यापन गराउने स्वीकृति क्याम्पसलाई स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय वनेपा नपाले दिएको तर स्वयं उजुरीकर्ताले उक्त विषय कक्षा ९ र १० मा अध्ययन नगरेकाले अयोग्य भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रजिस्ट्रेशन नभई एक वर्ष खेर जाने परिस्थिति आएकोमा तत्काल बिद्यार्थीले पढ्न पाउने विषयमा रजिस्ट्रेशन गरी पठन–पाठन गराएको जानकारी दिएको छ । क्उाम्पस प्रमुख केजी बैद्धारले हाल कोरोना भाइरसको महामारीलाई ध्यानमा राखी अनलाइनवाट कक्षासन्चालन गरी अहिले त्यस समुहको कक्षा १२ को कक्षा अनलाइनवाट भइरहेको जानकारी दिए ।

क्याम्पस प्रमुख बैद्धारले काभ्रे क्याम्पस पब्लिक भएकोले क्याम्पसवाट कुनै त्रुटि कमजोरी भएमा बिश्वबिद्यालय वा शिक्षा मन्त्रालय वा त्यस मातहतका सम्बन्धित विभाग वा अड्डाले कारवाही गर्ने भएकोले पब्लिक क्याम्पसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिएको कानुनी रुपमा नमिल्ने बताए । ‘ठगी गरिएको भन्न्लई झुक्याएको वा वेइमानी पुर्वक कसैलाई नोक्सान पुर्याउन गरेको वा कसैलाई फाईदा पुर्याउन गरेको काम भएकोले प्रस्तुत विवादमा ठगी गरियो भनेर उजुरी दिनेलाई विपक्षी वनाइएका कसैले चिनेको छैन , थिएन र भर्नाको लागि भेटेको थिएन छैन भने झुक्याएको भनेको मिल्दैन , आपराधिक मनसाय राखेर वा जानीजानी उजुरीदिनेलाई नोक्सान पार्न कार्य भएको अवस्था छैन किनकि क्याम्पसले वनेपा नपाले संचालन गर्न अनुमति दिएको विषयको भर्ना खुल्ला गरेको हो । त्यस्तै ०७५/७६ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेशन गरेको विषयमा भर्ना लिएको हो र ०७६/७७ मा मिल्दैन भनेर रजिस्ट्रेशन नगरेको हो ।’–क्याम्पस प्रमुख बैद्धारको भनाई छ । उनले रजिस्ट्रेशन नभए पछि तुरुन्तै सबै विद्यार्थीको इच्छा र प्राप्तांकको आधारमा फिजिक्स, केमिस्ट्री लगायतका विषयमा रजिस्ट्रेशन गराई शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेकोले नोक्सान पारेको नभई उद्धार गरेको बताए । क्याम्पस प्रशासनले वनेपा नपाले कुन आधारमा स्वीकृति दिएको हो र रापबोले कुन आधारमा पहिले रजिस्ट्रेशन गरेर पछि किन रजिस्ट्रेशन नगरेको हो त्यसबारे पनि छलफल हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

काभ्रेबाट हरेक शुक्रवार प्रकाशित बेथानचोक साप्ताहिकको सहयोगमा तयार पारिएको समाचार