‘संबैधानिक निकायमा उम्मेदवार शैक्षिक योग्यता पुगेका जो कोहि हुन पाउनु पर्छ’

२०७७ भाद्र ७, आईतबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

९१८ पाठक संख्या

युवराज बास्ताकोटी

संबैधानिक निकायमा पूर्व कर्मचारी, पूर्व प्रशाशक, पूर्व प्राध्यापक, पुर्व प्रहरी , पुर्व सेना आदि नियुक्ति गर्ने जुन संबैधानिक व्यवस्था छ त्यो सम्पूर्ण रुपले गलत छ । आर्को त्यहि संबैधानिक व्यबस्थाबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र मानिस नियुक्ति गर्ने जुन माग गरिएको छ त्यो सर्वथा असम्भव छ । मानिस जुन स्कुलबाट आएको छ त्यस्तै प्रस्तुति देखाउछ । अपवाद बाहेक ( हुन सक्छ १०÷१५ ) बाहेक पूर्वहरु जीवनको वृत्ति बिकासका लागि कहिँ न कहिँ अनुग्रहित भएका हुन्छन् । मानौं, एक जना सहसचिवलाई तत्कालीन मन्त्रीले सचिव बढुवाको लागि सिफारिस गर्याे भयो । समयकालले त्यो मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको छ अकुत कमाएको छ, मुद्दा पनि पर्याे । अब, अघिको व्यक्ति रिटायर्ड सचिव ( पुर्व प्रशाशक ) अख्तियारको प्रमुख वा सदस्य भयो । अब के कार्वाही अगाडि बढ्ला ?

६० बर्ष पछि खुलामा आउने वा राजनीतिबाट निर्वाचित ( जनताले पत्याए केही गर्न सकिन्न ) हुने अबसर त दिनु पर्छ । अन्यत्र कहिँ नियुक्ति हुने व्यवस्था हुन हुदैन । यसको लागि संबिधान संशोधन जरुरी छ । नियुक्ति त , निष्पक्ष र बहुपक्षीय वोर्ड वनाउने, ( हुलिया गोप्य राखेर ) निर्णय दिने गरि , परीक्षा ( अन्तर्वाता, प्रस्तुति , कार्य योजना र कृयाशिल जीवन ) लिएर सिफारिस गर्ने र मन्त्री परिषदले बाध्यकारि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । उमेदवार शैक्षिक योग्यता पुगेका जो कोहि हुन पाउनु पर्छ ।

छनोटका लागि ः पहिलो चरण गोप्य लेखन, दास्रो चरण अफ फेस कोड नम्वरका आधाराा इन्टरभ्यू, तेस्रो चरण प्रस्तुति र चौंथो चरण ः सांसद लगायत रहेको राउण्ड टेबल प्रिजेन्टेशन हुन सक्छ , भीड घटाउन ।

लेखक नेपाली काँग्रेस संघिय मामिला तथा प्रदेश समन्वय केन्द्रीय बिभाग सदस्य हुनुहुन्छ ।